जन्म कैदका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने तयारी

काठमाडौं । जन्म कैदको फैसलापछि डिल्लीबजार कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीसहितको ज्यान मुद्दा फिर्तालगायत १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको छ । समितिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराई र पूर्वसांसद भगवती चौधरी सदस्य छन् ।

गृहमन्त्री थापाले चैत १२ गते चौधरीको रिहाइसहितका माग राखेर माइतीघरमा धर्नामा बसेका थारू समुदायलाई भेटेका थिए । त्यही दिन बिहान उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट र साँझ एमाले सांसद महेश बस्नेतले डिल्लीबजार कारागार पुगेर चौधरीसँग कुराकानी गरेका थिए ।

त्यसपछि वार्ता समिति गठन गरेर माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा सरकार पुगेको हो । गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार भट्टराई यसअघि नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपासँग भएको वार्तामा पनि सहभागी थिए ।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले सोमवार विज्ञप्ति जारी गरेर थारू कल्याणकारिणी सभा, थरुहट–थारूवान संयुक्त संघर्ष समिति र केन्द्रीय आन्दोलन परिचालन समितिले राखेका १९ बुँदे माग सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरिएको बताएका थिए ।

विज्ञप्तिमा ज्यान मुद्दा फिर्ता भन्ने शब्द परेको छैन । १९ बुँदेमा चौधरीलगायत जन्मकैद सजाय पाएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्ता खारेजलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले भने औपचारिक रूपमा कुनै पनि वार्ता टोली सार्वजनिक गरेको छैन । टीकापुर हत्याकाण्डलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा स्वीकार गरेर मुद्दा फिर्ता, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएर राहत दिन बाँकीलाई सहिदसरह सम्मान र सहयोग, थारूलाई मधेसी कोटाबाट अलग गर्नुपर्नेलगायतका माग १९ बुँदामा छन् । यी माग अघि सार्ने तीनवटै संयन्त्रमा कांग्रेस, एमालेसहितका राजनीतिक दल सम्बद्ध थारू अगुवा पनि छन् ।

मानवअधिकारवादी तथा कानुनविद्ले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी वार्ता समिति गठन भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

२०७२ फागुन ७ गते कैलालीको टिकापुरमा भड्किएको हिंसामा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ सुरक्षाकर्मी र २ वर्षे बालक गरी ९ जनाको ज्यान गएको थियो ।

हत्या आरोपमा दोषी ठहर गर्दै कैलाली जिल्ला अदालतले २०७५ फागुन २२ मा चौधरीसहितका ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई ३ वर्ष र १ जनालाई ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।