काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणका भएका निर्णयहरु झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सोमवार सर्वोच्चले तत्कालिन डा बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेका निर्णयहरु झिकाउन आदेश दिएको हो ।
सोमवार न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयको सक्कल प्रति झिकाउने आदेश दिएका छन् ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २२ माघ २०७६ मा पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार र चन्द्रदेव जोशीसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । तर तत्कालिन प्रधानमन्त्री भट्टराई र नेपाल नेतृत्वको सरकारले गरेको नीतिगत निर्णय भएको भन्दै केही गरिरहनु नपर्ने भनिएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया