समाचार टिप्पणी
-रामेश्वर सापकोटा/काठमाडौ-संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले २०७६ जेठमा सरकारले गरेका काम कारवाहीको प्रभावकारी अनुगमन गर्न भन्दै छायाँ सरकार गठन गर्यो । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको झण्डै १५ महिनापछि कांग्रेसले छायाँ सरकार गठन गरेको थियो ।
संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा छायाँ सरकार बनाउने प्रचलन रहेको छ। छायाँ सरकारले बहालवाला सरकारलाई आफूखुशी र विधिविधान विपरित काम गर्न नदिन सधै सचेत गराउने गर्छ । त्यसैगरी सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र बिपक्षी दलको भूमिकालाई माथि उठाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । तर, अहिलेको राजनीतिक संकटमा कांग्रेसको छायाँ सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उब्जेको छ।
के हो छायाँ सरकार ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारका क्रियाकलापको निगरानी गर्न, आवश्यक सुझाव दिन सरकारका जस्तै विभिन्न विभाग बनाएर आफ्ना सांसदलाई उनीहरुको योग्यताअनुसार विभाग प्रमुख बनाउने गर्छ,त्यो नै छायाँ सरकार हो । तर छायाँ सरकार समानान्तर सरकार भने होइन । सरकारको मन्त्रिपरिषद जस्तै प्रतिपक्षबाट गठन गरिने छायाँ सरकारले सरकारका कामकाबारे अध्ययन अनुसन्धान गरी उसलाई उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने काम गर्छ ।
खै त छायाँ सरकार ?
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुनमा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । एमाले र माओवादीको एकता भएपछि ओली नेकपाको प्रधानमन्त्री बने । तर गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीको एकतामा प्रश्न उठाएर दुवै दललाई पूर्ववत् रुपमा व्यूँताएपछि ओली एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन्।
माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । संसदीय प्रणालीमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले (अर्को दलसंग मिलेर वा एक्लै)सरकार बनाउँछ भने दोस्रो ठूलो दल प्रतिपक्षमा रहन्छ । तर देशमा अहिले राजनीतिक संकटमा कांग्रेसको छायाँ सरकार कता छ भन्ने खोज्नुपर्ने भएको छ।
सरकार गठनमा मौनता
तत्कालीन नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व चर्किएपछि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय संसद अन्तरगत प्रतिनिधि सभा बिघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे । तर ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना ग-यो । नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्छ । तर कांग्रेस ओलीको बिकल्प खोज्न उत्साहित छैन । देशमा राजनीतिक संकट गहिरिदै गएको बेला त्यसको निकासका लागि कांग्रेस अग्रसर हुन सकेको छैन ।
कांग्रेस,माओवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) मिलेमा ओली सरकार ढल्छ । प्रमुख बिपक्षी दलको हैसियतले कांग्रेसले त्यसको नेतृत्व लिनुपर्ने हो ।तर कांग्रेस त्यसमा चुकेको छ । कांग्रेसकै कारण माओवादी र जसपाले पनि सरकारकाबारे निणर्य गर्न सकेका छैनन । कांग्रेसको छायाँ सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयका संयोजक डा. नारायण खड्का कांग्रेससंग ओलीको विकल्पका लागि पुग्ने सांसदहरु नभएकोले हतारमा निर्णय नगर्ने बताउँछन् । उनी सरकारले गरेका गल्ती कमजोरीका बिषयमा भने कांग्रेसले बारम्बार संसदमा कुरा उठाएको दावी गर्छन् ।
कांग्रेसको छायाँ सरकारको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका संयोजक अतहर कमाल मुसलमान पनि माओवादी केन्द्र र जसपाले स्पष्ट निर्णय नगरेसम्म कांग्रेसले हतारमा सरकार बनाउन पहल नगर्ने बताउँछन । जसपामा एकथरी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा जानुपर्छ र अर्कोथरी जानुहुँदैन भन्ने रहेकाले उ अस्पष्ट हुँदासम्म सरकारमा जान नहुने अतहरको भनाइ छ । भोलि कांग्रेस, माओवादी र जसपाको सरकार बन्ने स्थिति आएमा पनि कांग्रेसले जसपाका सबै माग सम्बोधन गर्न नसक्ने उनी बताउँछन ।
राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेण्टी भएको अवस्थामा मात्रै कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने नत्र प्रतिपक्षमै बसेर कांग्रेसले जनअपेक्षालाई ध्यानदिनुपर्ने पनि कमालको भनाइ छ । जनजीविकाका सवालमा कांग्रेस सधै जनताको पक्षमा रहेको उनको दावी छ ।
प्रतिपक्षी दलको नेता ‘वेटिङ प्राइममिनिष्टर’
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा ‘वेटिङ प्राइममिनिष्टर’ हुन् । छायाँ सरकार भनेको बहालवाला सरकार असफल हुनासाथ उसले सरकारको नेतृत्वको पहल गर्ने हो । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उनको समूह बाहेक अन्य राजनीतिक दल र नागरिक समाज समेत ओलीको कदमको विरोधमा थिए । प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनापछि नयाँ रुपमा सत्ता समीकरण फेरबदल हुने विश्लेषण गरिएको थियो । तर कांग्रेसले चासो नदिदा प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको कार्यकाल लम्बिरहेको छ ।
को को छन् त कांग्रेसले छायाँ सरकारको रुपमा काम गर्न गठन गरेको मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ।
१. उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की
२. परराष्ट्र मन्त्रालय
नारायण खड्का
३. अर्थ मन्त्रालय
मिनेन्द्र रिजाल
४. गृह मन्त्रालय
दिलेन्द्रप्रसाद वडू
५. शहरी विकास मन्त्रालय
उमाकान्त चौधरी
६. युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय
किशोरसिंह राठौर
७.उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
मीनबहादुर विश्वकर्मा
८. शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
गगनकुमार थापा
९. खानेपानी मन्त्रालय
सुजाता परियार
१०. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय
पार्वता डि.सी.चौधरी
११. संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
देवेन्द्रराज कँडेल
१२. श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
डिला संग्रौला पन्त
१३. सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
बहादुर सिंह लामा
१४. भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
लक्ष्मी परियार
१५. संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
अतहर कमाल मुसलमान
१६. कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय
पद्म नारायण चौधरी
१७. महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
उमा रेग्मी
१८. रक्षा मन्त्रालय
भिसेनदास प्रधान
१९. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय
सञ्जय कुमार गौतम
२०. वन तथा वातावरण मन्त्रालय
राजेन्द्र कुमार के.सी.
२१. कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
राधेश्याम अधिकारी
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चासो नदिदा संसद पुन:स्थापना पछिका प्रतिनिधि सभा बैठक पनि प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन । संसद बैठक लामो समयसम्म स्थगित हुने गरेको छ । सरकारले संसदलाई विजनेश पनि दिन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको छायाँ सरकारको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ । उसले जनचासो र गुनासोका विषयमा ध्यान नदिएको कतिपयको भनाइ छ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया