अब एकमात्र विकल्प निर्वाचन

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले गत पौष ५  गतेको प्रधानमन्त्रीको संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै संसद पुन:स्थापना गरि दिएपछि र नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकतालाई अस्वीकार गरि दिएपछि २०७४ सालको निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले प्राप्त गरेको जनादेश समाप्त भएको मान्नुपर्ने हुन्छ।

एकातिर यसरी जनादेश समाप्त भैसकेको अवस्था छ भने हिजो एकिकृत कम्युनिष्ट पार्टी रहदा धारा ७६ को १ अनुसार बहुमतको प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओली अव उनको पार्टीसँग बहुमत गुमेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उनले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरेर बाहिरिनु पर्ने अथवा दुई वा दुई भन्दा बढी पार्टीको सरकार बन्ने धारा ७६ को २ तर्फको सरकार निर्माणका लागि अग्रसर हुनुपर्ने देखिन्छ।

आजसम्मको अवस्था हेर्दा उनीबाट यस्तो लोकतान्त्रिक मर्यादाको पालना हुने कुनै छाँट देखिदैन । उनी आजको दिनमा पनि संसद विघटनको औचित्यलाई पुष्टि गर्न नै उद्यत देखिन्छन् भने यो संसद प्रतिको उनको अरुचि स्पष्टै देख्न सकिन्छ ।

संसदमा सवैभन्दा ठूलो दलको नै विद्यमान संसद अन्त्य गर्ने चाहना, संसदमा झिनो उपस्थिति रहेको प्रतिपक्षी दल कांग्रेसको पनि नयाँ निर्वाचनको स्वभाविक चाहना, संभवत: मधेश केन्द्रित दलको पनि ईच्छा एवं वर्तमान राजनीतिक परिवेशमा सबैभन्दा चेपुवामा परेर सकस व्यहोरी रहेका एमाले भित्रका माधव नेपाल-झलनाथ खनाल पक्षलाई समेत निर्वाचनले राहत दिने देखिन्छ ।

नयाँ निर्वाचले राप्रपा जस्ता शक्तिहरुलाई पनि केही आशा जगाउँन सक्दछ । यस हिसावले हेर्दा धेर थोर मात्रात्मक अन्तर होला तर नयाँ निर्वाचन सबैका लागि अपेक्षित देखिन्छ । संविधानत: प्रधानमन्त्रीद्वारा विघटन गरिएको संसदको औचित्यको न्यायिक निरुपण भैसकेको छ । यस विषयमा वहस आवश्यक छैन । तर राजनीतिक शक्तिहरुले बदलिदो परिस्थितिमा राष्ट्रिय राजनीतिको आवश्यकतालाई महशुस गरी संकल्पका साथ नयाँ दिशा निर्माण गर्न सक्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन।

सरकार निर्माणका चुनौतिहरू 

२७५ जनाको प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने एक १३८ सिटमा १२० सिट एमालेसँग भएता पनि उसलाई अझै सरकार निर्माण गर्न १८ सिट कम हुन्छ । जसपाको समर्थनबाट यो संख्या सजिलै उपलब्ध भएता पनि  जनता समाजवादी पार्टी (जसपा ) को समर्थन एमालेका लागि त्यति सजिलो छैन भने आफ्नै पार्टी भित्रको समस्या पनि यति विकराल छ कि अन्य पार्टीको समर्थन जुटाउनु भन्दा आफ्नै पार्टी एकता एमालेका लागि चुनौतिपुर्ण देखिन्छ ।

माओवादी र जसपालाई मिलाएर सरकार बनाउन सक्ने गणित कांग्रेससंग भएता पनि जसपाका शर्तहरु कांग्रेसका लागि निल्नु न ओकल्नु हुने देखिन्छ । जसपाका शर्तहरु कांग्रेसका लागि यति चुनौतिपूर्ण छन् कि त्यो स्वीकार गर्दा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेसको जनमतमा ठूलो क्षति पुग्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ विगतको ईतिहास हेर्दा सर्वदलीय सरकार भित्र मौलाउने भ्रष्टाचार, अनियमितता एवं राजनीतिक शक्ति केन्द्रका स्वार्थहरु पुरा गर्दा प्राप्त हुने अपजसको भागिदार पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने शक्ति नै हुनुपर्ने हुन्छ । फेरि जसपाभित्रको आन्तरीक विवादले सरकार निर्माणमा सर्वसम्मत हुने संभावना पनि अहिलेसम्म विकसित भएको देखिदैन । यीनै कारणहरुवाट सरकार निर्माणमा कांग्रेसको सक्रियता नदेखिएको हुन सक्दछ ।

सरकार संचालनका चुनौतिहरू  

संसदमा १२० सिट रहेको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको पार्टी भित्रको अन्तरकलह यति ठूलो छ कि ३८ जना सांसदहरुको समर्थन प्राप्त माधव नेपाल–झलनाथ खनाल समुहको समर्थन प्राप्त गरिरहन नै उसलाई गाह्रो छ । बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको केपि शर्मा ओलीप्रतिको दृष्टिकोणका कारण जसपाको समर्थन पूर्ण रुपले पाउने सम्भावना देखिदैन ।

कुनै कारणबस त्यो एकता भएर सरकार निर्माण भै हाले पनि ओलीको सरकार संचालनको शैली हेर्दा मिलिजुली सरकार संचालन गर्न सक्ने क्षमता नै उनमा देखिदैन । ओली स्वंयम पनि यही संसदबाट आफ्नो पद लम्व्याउने भन्दा पनि नयाँ निर्वाचन मै जान उत्साहित देखिन्छन्।

रेशम चौधरीको रिहाई, नागरिकता ऐन सम्बन्धी व्यवस्था एवं प्रदेश सम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संविधान संसोधन गर्नु पर्ने जस्ता अलोकप्रिय मुद्धाहरुलाई बोकेर सरकारको नेतृत्व गर्न कांग्रेसको अनिक्षा पनि स्वभाविक हो । यस अवस्थामा राष्ट्रिय राजनीतिका दुईवटै ठूला पार्टीहरु सरकारको नेतृत्व गरेर वर्तमान संसदलाई निरन्तरता दिने पक्षमा धेरै उत्साहित देखिदैनन् । विगतका अनुभवहरुले पनि यो अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण छ भन्ने सावित भैसकेकै विषय हो ।

आगामी निर्वाचनवाट अझ राम्रो परिणाम हासिल गर्न सक्छु भन्ने ओलीको आत्मविश्वास र कम्युनिष्टहरुबीच देखिएको फुट र अन्तरकलहको अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा सहज हुन्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाई पनि मिलिजुली सरकारको निरन्तरतालाई आधारभूमि प्रदान गर्दैन ।

निर्वाचनमा नजाँदाका परिणामहरू

१) वर्तमान संविधानले एउटा सरकार निर्माण भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने व्यवस्था गरेबाट नयाँ मिलिजुली सरकार निर्माण पश्चात सरकार भित्र रहेका पार्टीहरुमा सरकार संचालन गर्नै नसक्ने गरी अविश्वास र दुरी बढ्यो भने के गर्ने ?

२) संयूक्त सरकारमा रहेका पार्टीहरुकाबीच अराजक ढंगले अन्तरकलह बढ्दै गयो भने यसको व्यवस्थापन कसरी हुन सक्दछ ?

३) पार्टीभित्रै अन्तरद्धन्द्व बढिरहेका पार्टीहरु एमाले र जसपा पार्टी नै फुट्ने अवस्थामा पुगे भने त्यस पछिको परिणाम के हुन्छ ?

४) विगतको ईतिहासले देखाएको मिलिजुली सरकारमा हुने भ्रष्टाचारले बिग्रिरहेको मुलुक एवं लोकतन्त्रको छविलाई कहाँ पुर्‍याउला ?

५) सरकार जोगाउनका लागि खेलिने राजनीतिका फोहोरी खेलहरुले यसै बिग्रिएको लोकतन्त्रको छविलाई अझ कहाँ पुर्‍याउला ?

६) विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको स्वार्थ पुरा गर्दा लोकतन्त्र प्रतिनै जनआस्था समाप्त हुने संभावना त हुदैन ?

७) देश भित्रको आन्तरिक कलहबाट विदेशी शक्ति केन्द्रहरुलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्याप्त खेल्ने अवसर त प्राप्त हुदैन ? त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनता कहाँ पुग्ला ?

विकल्प के हो ?

देशको राजनीतिक यथार्थतालाई विश्लेषण गर्दा पहिलो कुरा त नयाँ सरकार निर्माणका लागि नै गम्भिर चुनौति छ । सरकार निर्माण भईहाले पनि त्यो संचालनमा अर्को चुनौति छ । सरकार संचालन भैहाले पनि त्यसले लोकतन्त्रको मर्यादा जोगाउने कुरा झनै चुनौतिपुर्ण छ।

यस्तो अवस्थामा सबै राजनीतिक दलहरुले एक ठाँउमा बसेर राष्ट्रिय राजनीतिको गम्भिर समीक्षा गर्दै समस्या र त्यसको समाधानको पहिचान गर्न आवश्यक छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीको कदम अदालतवाट अस्वीकृत भैसकेको, उनको जनादेश प्राप्त पार्टीको बैधानिकता समाप्त भैसकेको र पार्टी भित्रकै गम्भिर अन्तरकलहका कारण उनले सत्ताको मार्गवाट हटेर नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्ने, त्यसपछि दोश्रो ठूलो दल कांग्रेसको नेतृत्वमा त्यो पनि नभए जसका नाउँमा सहमति बन्न सक्छ उसैको नेतृत्वमा धारा ७६ को २ अनुसारको सरकार निर्माण गर्न सकिन्छ ।

संसदद्वारा एउटा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीको संयूक्त सरकार बानाई त्यस सरकारले आगामी एक वर्ष भित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको समस्या व्यवधान एवं असमाजस्यताको एक मात्र निकास यही नै हुन सक्दछ ।

(घिमिरे नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ)