काठमाडौं । शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको सातौँ अधिवेशन अन्तर्गत चौथो बैठक बसेको छ । दुई आयोगको प्रतिवेदन पेश, दलका नेताहरुको सम्बोधन र शोक प्रस्ताव पारित गर्दै आजको बैठक स्थगित गरिएको छ ।
आजको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठले लोकसेवा आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । त्यस्तै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली, कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड, माओवादी केन्द्रकि सांसद पम्फा भुसाल, जसपाका तर्फबाट राजकिशोर यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट दुर्गा पौडेल र नेमकिपाको तर्फबाट प्रेस सुवाल लगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।
त्यस्तै संविधान सभाका पूर्व सभासद असोक कोईरालाको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित गरिएको छ । त्यस्तै आगामी बैठक चैत १० गते मंगलवार बस्नेछ ।
कसले के भने ?
यसैक्रममा बोल्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएपछिका बैठकहरु अपेक्षा अनुरुप सञ्चालन हुन नसकेकोमा गुनासो गरे । उनले शुरुका बैठकहरुमा अत्यावश्यक र जनजीवसंग सरोकार राख्ने विधेयकहरु प्रस्तुत गर्न नदिएकोमा गुनासो गरेका हुन् । उनले फागुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भएको र यसलाई पार्टी र सरकारले स्वीकार गरेको तर शुरुवातका बैठकहरुमा राम्रो संकेत नदेखिएको बताए । उनले सदनलाई व्यक्तिका अतिरिक्त आकांक्षा भन्दा अग्रगामी एजेण्डामा केन्द्रीत हुन आग्रह गरे।
त्यस्तै, बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित भएपपछि विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिदै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रमुख सचेतक खाँडले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुर्नस्थापना गर्ने सर्वोच्चको आदेश संगै नैतिक उत्तरदायित्व लिएर सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्ने बताएका छन् । उनले त्यसकार्य तर्फ सदनको ध्यान जानुपर्ने धारणा राखे ।
त्यस्तै, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(माओवादी केन्द्र)कि सांसद पम्फा भुसालले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएकी छिन् । सांसद भुसालले सरकारले संसद नभएको बेलामा असंवैधानिक किसिमले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा पदाधिकारीकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै सो नियुक्तिलाई पुर्नविचार गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।
संसदीय सुनुवाइलाई छलेर प्राविधिक रुपमा तिथिमिति मिलाएर नियुक्ति गरिएकाले संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधान सम्वत् बनाउनैपर्ने उनको भनाई छ ।
त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले रेशम चौधरीको रिहाइलाई सरकारको लेनदेनको विषय बनाउनु नहुने बताएका छन् । सांसद यादवले संविधान संशोधन र रेशम चौधरी रिहाइको कुरा गर्दा सरकारमा आउने प्रस्ताव गरिएको बताउँदै रेशम चौधरीको विषयलाई सरकारको लेनदेनको विषय बनाउनु नहुने बताएका हुन् ।
चौधरीलाई लेनदेनको विषय बनाइए राजनीतिक बेइमानी हुने उनको भनाइ छ । थारुहट आन्दोलनका सबै आन्दोलनकारीलाई राजबन्दीसरहको व्यवहार हुनुपर्ने र राजनीतिक समस्याको रुपमा लिएर समस्या समाधान गरिनुपर्ने उनले बताए ।
उनले भने –‘हामी संविधान संशोधनका कुरा गर्दा तपाईहरु सरकारमा आइदिनु पर्यो । हामी रेशम चौधरीको कुरा गर्दा सरकारको लेनदेनको विषय बनाउँछन् । मलाइ लाग्छ, रेशम चौधरी सरकारको लेनदेनको विषय हुनुहुदैन । त्यो शर्तको रुपमा बुझ्नु हुँदैन । नत्र त्यो राजनीतिक बेइमानी हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय समस्या हो । राजबन्दी हो । त्यसलाई त्यही राजबन्दी सरह व्यवहार गरेर जसरी सिके राउतसँग व्यवहार भयो । जसरी नेत्रविक्रम चन्दसँग व्यवहार भयो त्यसैगरी थारुहट आन्दोलनमा भएका सम्पूर्ण आन्दोलनकारीहरु सँग राजबन्दीसरह व्यवहार गरेर राजनीतिक समस्या जसरी समाधान हुन्छ त्यसरी गरेर समाधान गर्नुपर्छ । न कि त्यसलाई सरकारमा आउने जाने, सरकारको लेनदेनको विषय ।’
सांसद यादवले जसपा फुटको हल्ला मिडियामा आएको भन्दै कुनै लोभ लालचमा नफस्ने र पार्टीलाई नफुटाउने बताए । जसपाले सही समयमा सही निर्णय लिने उनको भनाई छ ।
उनले भने – ‘सहमतीको राजनीतिलाई अगाडी बढाउनुस् हाम्रो दल त्यसको लागि तयार छ । हाम्रो बारेमा मिडियामा जसरी कुरा आको छ कि जनता समाजवादी पार्टी अहिले निर्णायक छ । जनता समाजवादी पार्टी एकढिक्का छ । र कसैको कारणले हामी फुट्नेवाला छैनौँ । हामी कुनै लोभ, लालचमा फस्नेवाला छैनौँ । हामी विवेकपूर्ण, देशको हितमा हामी यो मुलुकलाई अगाडी बढाउनको लागि सही समयमा सही निर्णय लिन्छौँ ।’
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले नेकपाभित्रको विग्रह र फुटको कारण संसदमा अस्थिरता आएको भन्दै अस्थिरतालाई नियन्त्रण गर्न नसके प्रतिगामी शक्तिको चलखेल हुने बताइन् ।
यसबाट लोकतन्त्र,गणतन्त्र, राष्ट्रियता, धर्म निरपेक्षता, जनजिवनमा क्षति हुने भएकाले सबैको ध्यान जानुपर्ने उनको भनाई छ । नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को एकिकरणले मात्रै वर्तमान अस्थिरतालाई चिर्न सक्ने उनले बताइन् । प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिनुपर्ने पनि उनको भनाई छ ।
उनले भनिन् – ‘नयाँ जटिलतालाई चिर्नको निम्ति फेरीपनि अझै गम्भिर हुन जरुरी छ । अहिले देशमा जुन जटिलता र अस्थिरताको वातावरण जुन निर्माण भएको छ । त्यसको समाधान पुन सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार बेग्लाबेग्लै रुपमा अस्तित्वमा आएका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता नै हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।’
नेपाल मजुदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद पुर्नस्थापना पछि सांसदहरुको खरिद हुने चिन्ता जनतामा रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिदा देश अस्थिरतामा जाने भएकाले नेमकिपा संसद विघटन र चुनावको पक्षमा उभिएको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्तव्यको क्रममा उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्मको नेपाली भुमिमा नेपालले कहिल्यै दाबी नउठाउने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने शर्तमा भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिएको अनुमान गरिएको सुुनेको पनि दाबी गरे ।
उनले भने – ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्मको नेपाली भुमिमा नेपालले कहिल्यै दाबी नउठाउने र एमसीसी सम्झौता पारित गर्ने शर्तमा भारतको संलग्नतामा प्रतिनिधि सभा पुर्नस्थापना गरिएको अनुमान गरिएको सुनिन्छ । यस्तो देशघाति काम नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन ।’
भारतसँगको खुल्ला सिमाना बन्द गर्नुपर्ने सांसद सुवालको भनाई छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक चैत्र १० गते दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया