कर्णाली सरकार के होला ?

काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई पूर्ववत् अवस्थामा ब्यूँताइदिएपछि त्यसको पहिलो असर कर्णाली प्रदेश सरकारमा देखिएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले माओवादीबाट कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेश सरकार धरापमा पर्ने देखिएको छ ।

बुधवार ओली पक्षका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको १० जना सांसद सहभागी बैठकले मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो । यद्यपि नेकपा एमालेकै माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले भने मुख्यमन्त्री शाही माथिको समर्थन यथावत रहेको बताएको छ । ओलीकै निर्देशनमा एकपक्षीय ढंगले समर्थन फिर्ता लिएको र गुटगत भेलाले गरेको निर्णय नमान्ने नेपाल–खनाल पक्षले बताइसकेको छ । एमालेका दुइ पक्षबीच एउटाले समर्थन फिर्ता लिने र अर्काेले मुख्यमन्त्री शाहीलाई काँध थाप्दा त्यहाँको सरकार के हुन्छ भन्ने चासो सबैतिर रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सभामुख सहित नेकपा एमालेका २० जना सांसद रहेका छन् भने माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद छन् । प्रदेश सभामा शाही तत्कालीन नेकपाबाट २०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा नेकपा एमालेको मात्रै आधा सांसद रहँदा समेत त्यहाको मुख्यमन्त्री माओवादीका शाहीलाई दिइएको थियो । २० सिट जित्दा पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउँदा ओली पक्ष त्यति बेलादेखिनै चिढिएको थियो । अहीले एमाले र माओवादी केन्द्र व्युँतिएपछि सबैभन्दा पहिलो असर कर्णाली प्रदेशमा देखिएको हो ।

यस अघि पनि विवाद

तत्कालीन नेकपामा विवाद बढ्दै जाँदा कर्णालीमा यसअघि पनि ओली पक्षले २०७६ असोज २५ गते मुख्यमन्त्री शाहीबिरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको थियो । तर तत्कालीन नेकपाका दुइ अध्यक्ष मध्ये ओली, शाहीको विपक्षमा र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड,नेता नेपाल – खनाल शाहीको समर्थनमा रहेका कारण अविश्वासको संकट टरेको थियो । त्यतिबेला मुख्यमन्त्री शाहीले प्रमुख सचेतक गुलावजंग शाहलाई पदबाट हटाएपछि भाडभैलो मच्चिएको थियो ।

अब के होला ?

एमालेमा दुइपक्षबीच मतभेद चर्किँदा एउटा पक्षले मुख्यमन्त्री शाहीलाई काँध थाप्ने र अर्काे हटाउने पक्षमा लाग्दा कर्णाली सरकारको समीकरण फेरबदल हुन्छ कि शाहीले निरन्तरता पाउलान भन्ने चासो छ । ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएपनि माओवादी केन्द्र र एमालेको नेपाल – खनाल पक्षले समर्थन गरिरहँदासम्म मुख्यमन्त्री शाही सुरक्षित नै रहने यो पक्षको दाबी छ । तर भोली शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आयो र मतदानमा जानुपर्ने भयो भने एमालेको प्रदेश संसदीय दलले ह्वीप जारी गरेर शाहीको पक्षमा मतदान नगर्न निर्देशन दिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल–खनाल समूहलाई नैतिक संकट पर्न सक्छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिइएपनि कर्णालीमा कांग्रेस,माओवादी र राप्रपाको समीकरण पनि बन्न सक्छ ।

प्रदेश सभामा कसका सांसद कति ?

कर्णाली प्रदेशसभामा ४० जना सदस्य छन् । जसमा ओली पक्षका १२ जना, माओवादी र नेपाल –खनाल पक्षको २१ जना,नेपाली कांग्रेसका ६ जना र राप्रपाको १ जना छन । सरकार गठन गर्न २१ सिट आवश्यक पर्छ । तत्कालीन नेकपा (एमाले र माओवादीसहित)को ३३ सिट थियो र शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

केन्द्र पनि प्रभावित हुने ! 

गत फागुन २३ गतेको सर्वाेच्चको फैसलाले एमाले र माओवादीलाई पूर्ववत् रुपमा ब्यूताएपछि अहीलेसम्म माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन । तर माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका शाहीलाई एमालेले दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय भएपछि यसले केन्द्रको राजनीति तरंगित हुनेनै छ । एक माओवादी नेताका अनुसार उनीहरु ओलीलाई केही दिन पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । आफ्नो दम्भ देखाउँदै गए ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने उनको भनाई छ ।