काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सक्ने चेतावनी दिएपछि नेपाली राजनीति पुनः तरंगित भएको छ ।
मंगलवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा राष्ट्रपति कार्यालय शितल निवासमा आयोजित पूर्व प्रधानमन्त्री सहितको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले बैठकमा सहभागि राजनीतिक दल र राष्ट्रपतिका सामू गत पुस ५ गते गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेका थिए भने फेरि पनि मध्यावधि निर्वाचनमा जान सकिने चेतावनी दिएका थिए ।
ओलीको गत पुस ५ गतेको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको थियो । प्रतिनिभि सभा पुनःस्थापना पछि बसेको संसद बैठकमा सरकारले बिजनेस दिन सकिरहेको छैन।
सरकारले संसदलाई काम नदिँदा संसद गतिहीन बन्दै गइरहेको र देशको राजनीति कता जाने हो भन्ने अन्यौलता बढ्दै गएको अवस्थामा ओलीले फेरि संसद विघटन गर्ने कार्ड फ्याक्न थाल्नुले फेरि राजनीतिक अस्थिरताको संकेत गरेको छ।
संसद पुनर्स्थापना भएको झण्डै १ महिना पुग्नलाग्दा पनि प्रतिनिधिसभाले बिजनेस पाएको छैन । देशको राजनीतिक समस्याको हल संसदबाटै खोजिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री ओली निर्वाचनमै जाने कुरा गर्दैछन् ।
ओलीको भनाइलाई बैठकमा सहभागि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतले प्रतिवाद गरेका थिए ।
ओलीको भनाइको राजनीतिक दलहरुले प्रतिवाद गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको बचाउ गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले यही चैत ९ र १० गते बंगलादेशको राजकिय भ्रमणमा जाने बारे जानकारी गराउन सर्वदलिय बैठक आव्हान गरेपनि राजनीतिक संकटमा परेका ओलीलाई जोगाउन राष्ट्रपतिले सक्रियता देखाएको हो कि भन्ने कतिपय नेताहरुको बुझाई छ ।
बैठकमा सहभागि राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता चित्रबहादुर केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि निर्वाचनमा जानुपर्ने जोडबल गरेका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचनमा जाने आफ्नो निर्णयलाई सर्वोच्चले उल्टाइदिए पनि संविधानअनुसार फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने दलिल प्रस्तुत गरेका थिए । तर ओलीले भनेजस्तै संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि त्यति सहज छैन ।
ओलीले प्रतिनिधि सभा बिघटनका लागि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्नेछ । कि त राजनीतिक सहमतिको आवश्यकता पर्नेछ । नेपाली कांग्रेस, तत्कालीन नेकपाको पुष्पकमल दाहाल – माधव नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी लगायतले ओलीको गत पुस ५ को प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमको विरोध गरेका थिए ।
सर्वोच्चको गत फागुन २३ गतेको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएको छ ।
एमालेभित्र पनि नेपाल पक्ष ओलीले चाल्ने कदममा सहमत नभएमा निर्वाचनका लागि सहमति जुट्न सजिलो छैन ।
माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई पार्टीमा फर्किन निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकार व्यवहारिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेको छ । तर माओवादी केन्द्रले सरकारबाट अलग भएको सूचना औपचारिक रूपमा भने दिएको छैन ।
एमाले र माओवादी केन्दै ब्यूतिएपनि ओलीको सत्ता संकट भने टरेको छैन। अहीले प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै ओलीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्नेछ । ओली सकेसम्म आफ्नो सरकार टिकाउने नत्र निर्वाचनमा जाने दाउमा छन् ।
आफ्नै पार्टीभित्रको विवादका कारण पनि ओलीलाई सरकार टिकाइरहन निकै कठिन छ। संसदमा ओलीले विश्वासको मत लिन नसके फेरि पनि संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि बाटो खुल्छ । गठबन्धन सरकारमा कांग्रेस माओवादी केन्द्र र जसपामध्ये कुनै एक पार्टीले पनि इच्छा नदेखाए ओलीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गर्नेछन्।
अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत लिनु पर्ने हुन्छ । त्यसो हुन नसक्दा सरकार निर्माणको अन्तिम विकल्पमा संसद्को कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । बहुमत पु-याउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सदस्यलाई राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ । उसले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसके मात्रै निर्वाचनमा जान प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
तर प्रधानमन्त्री ओली यी चरण पार नगरीकनै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने दाउमा रहेका छन् । ओली संसदलाई असफल बनाउने तर्फ लागेका छन् । ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा देलान् भन्ने सबैको आश थियो । तर राजीनामाको सट्टा पार्टी र सरकारमा भिडेरै जाने ओलीको मनस्थितिले राजनीतिमा अब के होला भन्ने थप अन्योल बढेको छ।
ओली पार्टीमा एकलौटी अघि बढेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले आज बुधवार देखि राजधानीमा २ दिने राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गरेको छ। यस्तै ओलीले एमाले संसदीय दलको बैठक बिहीवार बिहान ११ बजेका लागि आह्वान गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका सबै सांसदहरुलाई संसदीय दलको बैठकमा आमन्त्रण गरिएको छ।
कहाँ अड्कियो एमालेको हलो ?
यो भिडियो हेर्नुहोस् :
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया