२०७७, २३ फाल्गुन आईतवार ०९:००

रोकिएन हुन्डी कारोबार : न्यूनीकरण गर्न छैन ‘स्पष्ट कानून’


प्रकाशित मिति : २०७७, २३ फाल्गुन आईतवार ०९:००

कमला अर्याल /काठमाडौं – लामो प्रयास गर्दा पनि हुन्डी कारोबारलाई अझै निर्मुल पार्न सकिएको छैन । सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले हुन्डी कारोबारलाई रोक लगाउन तथा निरुत्साहित गर्न विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । तर त्यसलाई रोक्ने प्रयास भने सफल हुन सकेको छैन । नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्स (विप्रेषण) को करीब ३० प्रतिशत रकम हुण्डी लगायतका अन्य गैरकानूनी अनौपचारिक माध्यमबाट आउने गरेको अनुमान गरिएको छ।

विभिन्न मुलुकबाट नेपालमा वर्षेनी ७/८ खर्ब हाराहारीमा रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिना (पुस मसान्त) सम्म रेमिट्यान्सको आप्रवाह ११.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यस अवधीसम्म ४ खर्ब ९५ अर्ब ३१ करोड रुपैँया रेमिट्यान्स नेपाल भित्रिएको तथ्यांक राष्ट्र बैंकको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्सको आप्रवाह ०.६ प्रतिशतले बढेको थियो।

हुण्डीको न्यूनिकरणका लागि राष्ट्र बैंकले कयौँ रेमिट कम्पनीहरुलाई रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न अनुमति समेत दिएको छ । रेमिट कम्पनीहरुले वैधानिक बाटो हुँदै खाँडी मुलुकहरु संयुक्त अबर इमिरेट्स (युएई), कतार, दुबई, कुबेत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, बेलायत लगायतका मुलुकहरुबाट रेमिट्यान्स भित्र्याइरहेका छन् । तर पनि हुण्डी कारोबार भने रोकिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले हुन्डी कारोबार रोक्ने काम सहज नभएको बताए । ‘अवैधानिक च्यानलबाट आउने भएकाले हुन्डीलाई रोक्न गाह्रो छ ।’ लोकपथसँग उनले भने । तर धेरै हदसम्म विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले समेट्ने उनको भनाई छ । विदेशी विनिमय सम्बन्धी ऐन हुँदाहुँदै पनि कहि न कहिँबाट यस्तो कारोबार हुने गरेको प्रवक्ता भट्टको भनाई थियो ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ ब्यालेन्स अफ पेपेन्ट खातामा ९४ अर्ब ९६ करोड रुपैँया बराबरको अनौपचारिक रुपमा कारोबार भएको देखिएको छ । त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा ६४ अर्ब २४ करोड रुपैँया त्यस्तो कारोबार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । ‘यसले के संकेत गर्छ भने नेपाल आउनुपर्ने रेमिट्यान्स प्रणालीमा देखिएको छैन,या त जुन आयात भएको छ, यहाँ भएको कारोबार प्रणालीमा देखिनुपर्ने थियो,त्यो देखिएन ।’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ।

डेटा रिपोर्टिङमै पनि फरक हुन सक्छ भन्ने यसले देखाउने स्रोतको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारसँग सम्बन्धित कारोबारमा केही रकम फरक पर्नु, चालू खाता, पूँजी खाता र वित्तीय खाता रिकन्फाइन नहुनु भनेको या आयात भयो तर त्यसको भुक्तानी कतै देखिएको छैन । या त हाम्रो जस्तो मुलुकमा रेमिट्यान्स कम देखिएको छ भन्ने संकेत हो ।’ स्रोतले भन्यो । राष्ट्र बैंकको यो तथ्यांकले अनौपचारिक कारोबारको संकेत गर्ने स्रोतको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले २०७२ सालको जेठताका विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ संशोधनका लागि अर्थमन्त्रालय पठाएको थियो । सो प्रस्तावित ऐन (विदेशी विनिमय ऐन, २०७५) मा पनि हुण्डीसम्बन्धी तोकेरै व्यवस्था गरिएको छैन । सो प्रस्तावित ऐनमान विदेशी विनिमय सम्बन्धी कारोबारलाई भने हदैसम्म व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । सो प्रस्तावित ऐन कहिले संशोधन हुने हो । त्यसको टुंगो अझै लागेको छैन ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले तोके भन्दा विपरित काम गर्ने जो कोहीलाई पनि कानून बमोजिम कारवाही हुन्छ भन्ने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले यसै ऐनले हुण्डी कारोबारलाई पनि समेट्ने बताए । ‘हुन्डी भन्ने राष्ट्र बैंकले जान्दैन । विदेशी विनिमय अपचलन गर्नेलाई यस ऐनले भरपुर मात्रामा समेट्छ ।’ ती अधिकारीले भने ।

राजश्व अनुसन्धान विभागका निवर्तमान (हाल अर्थमन्त्रालय ) महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार अनुसार स्पष्ट कानूनको अभावमा हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही गर्न समस्या भएको बताए । ‘नयाँ प्रविधी प्रयोग गरी अपराध भइरहेको छ,तर कानुन भने पुरानै छ ।’ उनले भने ।

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ पुरानो भएकाले आर्थिक उदारिकरण र विश्वब्यापीकरणका कुरालाई समेट्ने गरी व्यवस्था नगरेको महानिर्देशक मैनालीले बताए । त्यसैले हुन्डी भन्ने विषयमा जानकारी भएपनि त्यसको कुनै औपचारिक तथ्यांक नहुने भएकाले हुण्डीको कारोबार गर्नेलाई कारवाही गर्न पनि समस्या भरहेको उनको भनाई थियो ।

कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले अदालतलाई पनि फैसला गर्न समस्या हुन सक्ने उनको धारणा थियो ।

विभागका अनुसार विदेशी विनिमय तथा हुण्डी कारोबारमा संलग्न ४ सय १६ जनालाई प्रतिवादी बनाई ५ अर्ब ९१ करोड ६९ लाख बिगो कायम गरी बिगोको तेब्बरसम्म जरिवाना एवम् ३ वर्षसम्म कैद माग गर्दै विभिन्न जिल्ला अदालतहरुमा मुद्धा दायर गरेको छ । विभागको चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको तथ्यांक अनुसार विदेशी विनिमय कसुरमा ११ वटा मुद्धामा २४ जना विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ ।

उनीहरु विरुद्ध ४ अर्ब ८१ करोड रुपैँया विगो असुल उपर गरी मुद्धा दायर गरेको हो । विभागले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विदेशी विनिमय अपचलन तथा अवैध रुपमा हुण्डी कारोबारमा विभिन्न जिल्लाहरुमा १ सय ४७ वटा मुद्धा दर्ता गरेको छ भने १ अर्ब २२ करोड ९७ लाख माग दाबी गर्दै २२६ जना विरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । गत बिहिबार मात्रै बारा प्रहरीले ठूलो परिमाणको हुन्डीको रकमसहित दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ । प्रहरीले उनीहरुको साथबाट २५ लाख ३५ हजार नेपाली रुपैयाँसहित नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

के हो हुण्डी ? 
आफूले विदेशमा दुःखले कमाएको पैसा विदेशमै कुनै एजेण्टलाई दिएर सोही एजेण्टसँग सम्बन्धीत व्यक्तिमार्फत् स्वदेशमा आफन्तलाई नेपाली मुद्रा उपलब्ध गराइने प्रक्रियालाई हुण्डी भनिन्छ । जुन कार्यलाई नेपालको कानूनले अवैध मानेको छ । यसरी एजेन्टमार्फत् पैसा पठाउँदा सुरक्षित मानिँदैन । कानूनले यसलाई मान्यता नदिएकाले नेपाल स्थित एजेन्टले नगदमै पैसा बोकेर जाँदा प्रहरीले प्रक्राउ गर्न सक्ने संभावना हुन्छ । हुण्डी कारोबारमार्फत् आतंकवादी संगठनलाई समेत सहयोग पुगेको भन्दै यूरोप अमेरिका लगायतका मुलुकहरुले पनि यस्तो कारोबारलाई बन्द गरेका छन्।’आतंकवादी गतिविधिमा हुण्डीले सहयोग गरेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत यसलाई गम्भीर प्रकृतिको आपराधिक गतिविधिको हो भनेको छ । हुण्डी मार्फत् कतिपय नेपालीले कालो धनलाई सेतो पार्न पनि हुण्डी गर्ने गरेको अनुसन्धानमा खुलेको छ ।

हुण्डीका माध्यमबाट कयौँ नेपालीहरु ठगीएका घटनाहरु पनि नभएका होइनन् । तर हुण्डीको नियन्त्रण भने अझै गर्न सकिएको छैन । हुन्डीको कारोबारलाई अवैध मानिएकाले कुन च्यानलबाट कति रकम भित्रिन्छ भन्ने यकिन तथ्यांक न त राष्ट्र बैंकसँग छ । नत अन्य निकायसँग नै । विशेष: गरी सिंगापुर, हङकङ, भारत, संयुक्त अरब इमिरेट्स लगायतका मुलुकहरुसँग व्यापारिक कारोबारका लागि सामान आउने भएकाले त्यस्ता मुलुकहरुबाट बढी मात्रामा हुन्डीको कारोबार हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको छ महिना पुससम्म मुलुकको ढुकुटीमा १४ खर्ब ९३ अर्ब ७५ करोड रुपैँया ९१२ अर्ब ७८ करोड डलर० विदेशी विनिमय सन्चित छ । हुन्डीको कारोबारमा न्यूनिकरण हुने हो भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति अझै बढ्न सक्ने राष्ट्र बैंकको आँकलन छ ।

फेरिँदैछन् हुन्डी कारोबार गर्ने तौर तरिका : 
पछिल्लो समय हुन्डी कारोबार गर्नेहरुको तौर तरिका फेरिँदैछ । उनीहरुले नयाँ – नयाँ तरिकाबाट हुन्डीको कारोबार गरिरहेको महानगरी प्रहरी परिसर अपराध महाशाखा,टेकुका प्रवक्ता एसपी रमेशकुमार बस्नेतले बताए । पछिल्लो समय नयाँ नयाँ प्रविधी भित्रिएसँगै हुण्डी कारोबारीले पनि तरिका अपनाएर कारोबार गरिरहेका छन् । तर स्पष्ट कानून नहुँदा कारवाहीमा समस्या भइरहेको छ । पसिसरले चालू आर्थिक वर्षको फागुन २० गतेसम्म हुण्डी कारोबार गर्ने १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने २ करोड ६१ लाख ५२ हजार रुपैँया बिगो दाबी गर्दै अनुसन्धान तथा आवश्यक कारवाहीका लागि राजश्व अनुसन्धान विभाग पठाएको छ । त्यस्तै, परिसरले गत वर्ष हुण्डीको कारोबारमा संलग्न ३ जनालाई पक्राउ गरी ६५ लाख ८ हजार रुपैँया बिगो दाबी गर्दै अनुसन्धान विभाग पठाएको प्रवक्ता बस्नेतले बताए।

के छ कानूनी व्यवस्था ? 
सरकारले हुण्डी कारोबारलाई अवैध माने पनि कारवाही गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भने छैन । हुण्डी कारोबार गर्ने तौरतरिका फेरिइसक्दा पनि साढे पाँच दशक पुरानो विदेशी विनिमय ऐन,२०१९ का आधारमा मुद्दा चलाउने गरिएको छ । तर त्यस कानूनले हुण्डी कारोबारलाई पूर्ण रुपमा समेट्न भने सकेको छैन । राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मैनाली स्पष्ट कानून नहुँदा हुण्डीका कारोबारीलाई कारवाही गर्न कठिन भएको बताउँछन् । हुण्डी व्यवहारमा मात्रै देखिने र औचारिक रुपमा कुनै च्यानलमा पनि नदेखिने भएकाले हुन्डी हो कि होइन भन्ने पत्ता लगाउनै पनि समस्या हुने गरेको उनले बताए। हुण्डी कारोबार न्यूनिकरणका लागि समयानुकुल कानून आवश्यक पर्ने मैनालीको भनाई छ ।

विदेशी विनिमय ऐन २०१९ अनुसार यस ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन वा परिपत्र वा सूचना वा बैंकले तोकिदिएको कुनै प्रक्रिया विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेमा सो काम गरे बापत भएको कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई बिगो बमोजिमको जरिवाना देखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ । तर त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गर्न नमिल्ने अवस्थाको कसूरहरुका सम्बन्धमा सो कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमयको बिगो कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिमको जरिवाना देखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै बिगो कायम गर्दा बिगोको रकम खुल्न वा खुलाउन नसकिने अवस्था आइपरेमा कसूरको मात्रा हेरी दुई लाख रुपैँयासम्म जरिवाना हुनेछ । त्यस्तै ऐन बमोजिमका काम कुराहरु गर्न, निरीक्षण गर्न तथा अनुसन्धानको निमित्त खटिएका कर्मचारीहरुले बदनियतपूर्ण कार्य गरी ऐनको उल्लंघन गरी हुने कुनै कार्य गरेमा वा गोप्यता भंग गरेमा त्यस्तो कार्य गर्ने कर्मचारीलाई कसूरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म सम्म जरिवाना हुने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । तर हुण्डी सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छैन । जसले गर्दा हुण्डीका कारोबारीलाई कारवाही गर्न पनि समस्या भइरहेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंकले जारी गरेको २०७६ को एकिकृत निर्देशनमा पनि हुण्डी कारोबारीलाई कारवाही चलाउने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यद्यपि, रेमिट्यान्सलाई वैधानिक च्यानलबाट कसरी भित्र्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा भने यथेष्ट व्यवस्था गरिएको छ। सो एकिकृत निर्देशनमा रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले २०७४ साल साउनबाट २ लाख भन्दा बढी विप्रेषण वापतको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रुपमा बैंक खाता वा चेक मार्फत् भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

विप्रेषण गरी ल्याएको विदेशी मुद्रा र भुक्तानी गरेको रकमको विस्तृत विवरण अद्यावधिक रुपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । प्रति ग्राहक १० लाख वा शंकास्पद कारोबारको विवरण तथा सूचना प्रचलित व्यवस्था बमोजिम राष्ट्र बैंक, वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाले पनि गैर कानूनी काम गर्न निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । तर हुण्डीमार्फत् गरिने कारोबार र त्यसलाई कारवाही गर्न कुनै स्पष्ट व्यवस्था भने छैन । त्यसैले हुण्डी कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानूनको आश्यकता भएको विज्ञको भनाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस