काठमाण्डौं/कमला अर्याल । आजदेखि खाली हुन लागेको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको समिकरण फेरिने संकेत देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतले संसदको पुनर्स्थापना गरेपछि डेपुटी गभर्नरको नियुक्तिको समिकरण पनि फेरिने संकेत देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रिया ओझेलमा परेको थियो । बहालवाला डेपुटी गभर्नरद्वय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको पाँच वर्षे कार्यकाल यही फागुन १८ गते(आज) सकिँदैछ । तर सरकारले भने डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्न भने सकेको छैन ।
संसद पुनर्स्थापनापछि दुई पटक मात्रै मन्त्रिपरिषद्को बैंठक बसेको छ । जुन बैंठकमा यो एजेण्डामा छलफल नै भएन । यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद नै धरापमा छ । नैतिकताका आधारमा पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसैले पदमा रहँदै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यसै साता सिफारिस गर्ने र यसै साता बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ । संसद पुनर्स्थापनापछि राजनीतिक माहोल परिवर्तन भएको छ । नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा दिनुपर्ने माग आइरहेकाले राजीनामा दिने बित्तिकै मन्त्रीमण्डल सबै हेरफेर हुन्छ । त्यसले प्रभावित बनाउन सक्ने भन्दै सरकारले जतिसक्यो उति छिटो डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्ने कसरत गरिरहेको स्रोत बताउँछ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको सहयोगीका रुपमा अर्थमन्त्रालय खटिएका राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ उच्च प्राथमिकतामा छन् । उनको नियुक्ति लगभग पक्का जस्तै भएको छ । यदि तत्काल सरकार परिवर्तन भएन भने ।
त्यस्तै, नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल, सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विभागकी कार्यकारी निर्देशक निलम ढुंगाना लगायत प्रथमिकतामा छन् । राजनीतिक समिकरण फेरिएसँगै एक मात्र महिला कार्यकारी निर्देशक रहेकी ढुंगानाको सम्भावना एकाएक बढेको स्रोतको भनाइ छ । अन्य आकांक्षीहरु पनि थपिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।
डेपुटी गभर्नर गभर्नर पछिको दोस्रो शक्तिशाली पद हो । जसले मुलुकको ढुकुटी हाँक्छन् । त्यसैले पनि यस पदमा नियुक्ति पाउन निकै दौडधुप हुने गर्छ । जुन पद पछि गभर्नर नियुक्तिमा पनि दाबी गर्ने हैसियत राख्छ ।
अभ्यासमा राजनीतिक भागवण्डा
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास गरिँदै आइएको छ । सत्तामा हुने पार्टी निकट सिनियर र विपक्षीमा हुने पार्टी निकट जुनियर पदमा नियुक्ति गरिने अभ्यास रहँदै आएको छ । यसअघिका कयौँ नियुक्तिहरु पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा गरिएका उदाहरण छन् । उदाहरणका लागि हालका डेपुटी गभर्नरद्वय शिवाकोटी र श्रेष्ठ पनि राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्त भएका थिए । शिवाकोटी(सिनियर) तत्कालीन नेकपा एमाले र श्रेष्ठ(जुनियर)ले नेपाली कांग्रेसबाट नियुक्ति पाएका थिए । त्यस्तै, यस अघिका डेपुटी गभर्नर गोपाल काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारी(हालका गभर्नर) पनि राजनीतिक भागवण्डाकै आधारमा नियुक्ति भएका थिए । त्यसबेला नेपाली कांग्रेस निकटका काफ्ले सिनियर र तत्कालीन नेकपा एमाले निकट अधिकारी जुनियर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक समिकरण फेरिएसँगै प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेसलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने भएकाले कांग्रेस निकट मानिएका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक तथा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टको सम्भावना पनि उत्तिकै मात्रामा बढेको बताइन्छ । हुन त वरिष्ठताका आधारमा हेर्ने हो भने भुक्तानी प्रणाली विभागका भुवन कँडेल डा.भट्ट भन्दा वरिष्ठ हुन् । तर कार्य क्षमताका आधारमा डा.भट्टलाई अब्बल मानिन्छ । त्यसैले उनले अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी पाएका थिए । कार्यकुशलताकै आधारमा राष्ट्र बैंकले डा. भट्टलाई प्रवक्ता समेत बनाएको थियो । त्यसैले पनि कांग्रेसतर्फबाट डा.भट्ट पर्ने सम्भावना प्रबल देखिन्छ । त्यस्तै, सुपरिवेक्षण विभागका मुकुन्दकुमार क्षेत्री पनि डेपुटी गभर्नरको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा देखिएका छन् ।
यद्यपि, राष्ट्र बैंकका १७ वटै कार्यकारी निर्देशकहरु सबै डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी हुन् । तर राजनीतिक निकटता र शक्तिका आडमा डेपुटी गभर्नर नियुक्ति हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले गभर्नरको सिफारिसमा डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर पदमा नियुिक्तको लागि सिफारिस गर्दा बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरु मध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा रिक्त पदको दोब्बर सङ्ख्यामा नामावली सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । डेपुटी गभर्नरको पद दुईवटा भएकाले गभर्नरले कार्य क्षमताका आधारमा चार जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्छ । तर डेपुटी गभर्नर विल्कुलै राजनीतिक र व्यक्तिगत निकटताका आधारमा नियुक्त हुने गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार डेपुटी गभर्नर हुनका लागि नेपालको नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ, वित्तीय वा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रमा कार्य अनभुव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया