काठमाडौं । नेपाल लामो समयपछि विकासशील राष्ट्रको समूहमा स्तरोन्ति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको हालैको बैठकले नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन सिफारिस गरेसँगै नेपाल गरिब देशको समूहबाट स्तरोन्नत हुने भएको हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नीति समितिको निर्णयसँगै अबको पाँच वर्षमा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा रुपान्तरण हुने भएको छ । न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगका अनुसार राष्ट्रिय आय बाहेक समितिले निर्धारण गरेका स्तरोन्नतिका सूचकमा राम्रो प्रगति भएकाले भन्दै नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । स्तरोन्नतिका निम्ति आवश्यक तयारी गर्न समितिले पाँच वर्षको अवधि दिएको छ । नेपाल पचास वर्षदेखि अल्पविकसित राष्ट्रको समूहमा रहेको थियो ।
मुलुक स्तरोन्नतिमा गएपछि अल्पविकसित देशले पाउने सुविधा, अनुदान र अन्य सहुलियतपूर्ण आर्थिक सहयोग लगायत प्राप्त गर्न सक्दैनन् । नेपालको निर्यात व्यापार र मध्यमस्तरका उद्योग व्यवसायलाई प्रभावित हुन नदिन सरकारले भावी गन्तव्य योजनासहितको रणनीति तर्जुमा गरी अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको अर्थतन्त्रका जानकारको भनाई छ । नेपाल स्तरोन्नतिका लागि तीन वर्षअघि नै प्राविधिक रुपमा तयार थियो । जुन बेला महाविपत्तिका रुपमा आएको भूकम्पबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई समेत मध्येनजर गर्दै सरकारले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रसंघ समक्ष सिफारिस गरेको थिएन । कोरोना‘कोभिड १९’ कारण पनि नेपालले आर्थिक रुपमा ठुलो नोक्सानी बेहोरेको छ । हुन त आर्थिक रुपमा विश्वका धेरै मुलुकले आर्थिक नोक्सानीको सामाना गर्नुपर्यो ।
नेपाल विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्तनति भएपछि देशको इज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । तर गरिबीको दुष्चक्रबाट मुलुकलाई मुक्त गर्न तथा सहज व्यापारको वातावरण बनाउन भने नेपाललाई उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहनेछ । कोभिड–१९ का कारण नेपालले मात्रै होइन विश्वले आर्थिक रुपमा नराम्रोसँग क्षति बेहोरिसकेका छन् । नेपाल लगायत विश्वका कयौँ मुलुकले कोरोनाका कारण जटिल परिस्थितिको सामना गरिरहेको वर्तमान विश्व अर्थतन्त्रमा दातृ राष्ट्र तथा निकायले आफ्नै आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने भएकाले नेपालमा लगानी गर्न र अनुदानलगायत सहयोग उपलब्ध गराउने सम्भावना कम रहेको उनीहरुको आँकलन छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय आयवृद्धि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्रामा पनि भारी वृद्धि भई त्यसको प्रतिफल नेपालीले प्राप्त गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना लगानी र अनुदान अझ प्राप्त गर्न भारत, चीन, जापान, अमेरिका, युरोपेली सङ्घलगायत नेपालको विकासका अन्य साझेदार अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग नेपालले आर्थिक सहयोग,व्यापार विस्तार एवं प्रवर्द्धनका लागि तत्काल प्रयास थाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया