गण्डकी । गण्डकी प्रदेशका उपसभामुख सिर्जना शर्माले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहने बताएकी छिन् । नेपाल कानून समाजद्वारा आयोजित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय गर्न बनेको ऐनसम्बन्धी प्रतिवेदनमाथिको जुममार्फत भएको छलफल कार्यक्रममा उनले कानून निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताइन् ।
निर्माण गरिएको कानूनले तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उपसभामुख शर्माले यसबाट मुलुकमा सुशासन कायम गर्दै समृद्धिको अभिायनमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार गठित न्यायिक समितिहरुले न्याय निरुपणका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको बताउँदै उनले कानून निर्माण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाबीच छलफल गरी कानूनी क्षेत्रका विज्ञहरुको सल्लाह समेतका आधारमा प्रदेशसभाबाट कानून पारित गर्ने गरिएको जानकारी दिइन् ।
गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशसभामा विधेयक पेश भएपछि सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई एक÷एक प्रति उपलब्ध गराउने गरेको र केही कमीकमजोरी देखिए संशोधन प्रस्ताव राखिने गरेको उल्लेख गर्दै सरोकारवालासँगको समेत छलफलबाट कानून निर्माण गर्ने गरेको जानकारी दिए । कानूनले तीनै तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई स्पष्ट पारेको उल्लेख गर्दै उनले यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिएर कानून निर्माण गर्ने बाटो खोलिदिएको बताए ।
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले छलफलबाट उठेका विषयवस्तु कानून आउँदा समावेश गरिएको महत्वपूर्ण पक्ष भएको बताउँदै कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
पोखरा महानगरपालिकाका कानून अधिकृत राममणि अधिकारीले महानगरको स्थापनाकालदेखि हालसम्म संविधानअन्तर्गत रहेर २५ ऐन, १६ नियमावली, २८ कार्यविधि र २१ निर्देशिका गरी कूल ९० वटा कानून निर्माण गरिएको जानकारी दिए । तीन तहका सरकारको समन्वयका लागि राज्यले तर्जुमा गरेको ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऐन पूर्णरूपमा सफल हुन सके मात्र संविधानको मर्म पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया