काठमाडौं । अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नभएको दाबी गरेका छन् । संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आइतवार बहस गर्दै अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलहरुले गरेको बहसलाई खण्डन गर्दै त्यस्तो जिकिर गरेका हुन् ।
“विपक्षी वकिलले श्री ३ को अधिकारको छ भन्नु भयो त्यो श्री ३ को अधिकार कुन धारामा छ । त्यो विपक्षीले देखाउन सकेनन् ।” उनले भने- “जंगबहादुरलाई भएको अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीलाई छ भनेर पनि व्याख्या गर्नुभयो त्यो संविधानमा छैन । विशेषधिकार छ भनेर विपक्षीले दावी गरेका छन् तर त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।”
त्यस्तै नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८५ ले संसद विघटन बाहेक भनेर संसदको अवधि ५ वर्ष कल्पना गरेको बताउँदै विपक्षीले अरु धाराको व्याख्या गरेर मुद्दालाई ट्रयाकभन्दा बाहिर लैजान खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
“धारा ८५ ले अगावै विघटन बाहेक भनेर प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्ष कल्पना गरेको छ । विपक्षी विज्ञानले अरु धाराको ब्याख्या गरेर मुद्दालाई ट्याक बाहिर लैजान खोज्नु भयो ।” उनले भने ।
त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा ७६ को १ अनुसार विघटन गर्न पाउने व्यवस्था भएपनि संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै विघटनमा जान पाइने बताए ।
“निवेदकले ल्याएको माग र विपक्षी उठाएको धारा ७४, ७५, ५७ र ५८ अप्रासंगिक छ । धारा ९५ मा कार्यकारी अधिकारको कुरा छ । त्यो धाराले कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषद्का कार्यकारी अधिकार हुने भनिएको छ । अरु धारा अनुसार विघटन गर्नै मिल्दैन । धारा ८५ र ७६ मात्रै अदालतले हेर्नुपर्ने देखिन्छ । धारा ७६ (१) अनुसार विघटन पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ तर संसदीय प्रक्रिया पुरा गरेर मात्रै विघटन मा जान पाइन्छ ।” उनले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया