संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न- ‘सरकार ओलीको कि नेकपाको ?’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध मुद्दामा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा आइतवार(आज) बाट जवाफी बहस शुरु भएको छ ।

सरकारी पक्षले बहस गरेपछि त्यसको पुनः रिट निवेदकको तर्फ आजबाट बहर शुरु भएको छ ।

जवाफी बहसका क्रममा अधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेलले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नेपालको संविधानले नदिएको जिकिर गरेका छन् ।

बहसका क्रममा धारा ८५, ७६ भन्दा अलग ७६ को १ को सरकारले त्यही धाराको उपधारा ७ बमोजिम पाउँछ भन्ने उपधारा ५ बमोजिम पनि पाउँछ भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकारी वकिलहरुले भनेको बताउँदै  प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले संसदीय व्यवस्थामा स्वत विघटन गर्न भनेको भन्दै त्यसकै सेरोफेरोमा रहेर जवाफ दिन आग्रह गरेका थिए ।

“धारा ८५, ७६ भन्दा अलग ७६ को १ को सरकारले त्यही धाराको उपधारा ७ बमोजिम पाउँछ भन्ने उपधारा ५ बमोजिम पनि पाउँछ भन्ने प्रधानमन्त्री र सरकारी वकिलहरुले भन्नु भएको छ । धारा २०७४ को धारा ५४ को ४ को व्यवस्था यहाँ । संसदीय व्यवस्थामा स्वत विघटन गर्न पाउँछन् भन्ने भनेका छन् यसको सेरोफेरोमा रहेर जबाफ दिनुुस् ।” प्रधानन्यायाधीश राणाले भने ।

जबाफमा पोखरेलले भने– “सरकारको तर्फबाट धारा ८५ मै छ अधिकार भन्ने अधिवक्ता सुशील पन्तले भन्नुभयो । कोटले स्ट्यान्ट नलिँदा, जनताले स्थापित गर्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ ।” यसअघि पहिले शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको घटनालाई उदाहरण दिँदै उनले भने । “धारा ८५ ले विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन–धारा ८५ को आधारमा पीएमललाई डेलिगेट गर्न भन्न सकिँदैन ।”

त्यस्तै अहिलेको संसदीय व्यवस्था वेस्ट मिनिस्टरीयल नभएको र संविधानले नभनिकन वेस्ट मिस्टिरीय अरुले भनेर नहुने समेत दाबी गरे । उनले भने- “प्रधानमन्त्रीले हिजो मसँग अधिकार छ भन्नु भएको सुनेको थिएँ । न्यायधीशले भने मैले इन्डिकेट मात्रै गरेको छ । न्यायधीशले इनिडेकट पनि गर्न नसुनाउन् ।”

बहसका क्रममा “धारा ७६ (७) बाहेक विघटनको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । धारा ७६ १ अनुसार बनेको सरकारलाई विघटनको अधिकार छैन । धारा, ७६, २,३ र ५ अनुुसार अर्को प्रधानमनत्ती बन्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छू भन्दै अधिवक्ता विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।” उनले भने- “संविधानले म्यान्डेट दिएपछि विघटन गर्ने हो आफ्नो इच्छाले मिल्दैन ।”

त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गरे– “अहिले केपी ओलीको सरकार हो कि नेकपाको सरकार हो ?”

नेकपाको हो श्रीमान हो । पोखरेलले थपे–  “जब नेकपाको बहुमत छ, संसदीय दल छ, धारा ७६ को १ अनुसारको प्रधानमन्त्री भएपछि उपधारा २, ३ र ५ को अवस्था कहाँबाट देख्नुभयो तपाईँले ? विधानलेनै २, ३ र ५ को अवस्था लोप गर्छ ।”