काठमाडौँ– वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट बहस गर्दै भण्डारीले यस्तो दावी गरेका हुन् ।
भण्डारीले धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकारको आधारमा धारा ७६ (७) प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने बताएका हुन् । उनले तेस्रो धारा ७५ को कार्यकारिणी अधिकारमा कुनै सीमा नतोकिएको बताएका छन् । त्यसमा व्यवस्थापिका र न्यायिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुने उनले बताएका छन् । त्यसको आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने उनको भनाइ छ ।
उनले चौथो संविधानका धारा २, धारा ५६, ५७, ५८, ६६, ७४, ७५, ७६, ८१, ८२, १०० लगायतका धाराहरुको अध्ययन गर्दा विघटनको आधार प्रस्ट रहेको दाबी गरे । उनले धारा ५८ र अनसूची ५ ( ३५) मा संविधानमा नलेखिएका सबै अधिकार कार्यकारीले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने उल्लेख रहेको पनि बताए ।
यस्तै उनले विगतका नजिरहरूका आधारमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेको दावी गरे। साथै उनले संविधानमा अधिकारको कुरा गर्दा संविधानको शब्द मात्रै नपढी शब्दमा दर्शन र सिद्धान्त के हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने बताए।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया