काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधवारको बहस शुरु भएको छ ।
हाल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीका निजी कानून व्यवसायीले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा बहस चलिरहेको छ ।
यसैक्रममा बुधवार (आज) प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बहस गरेका छन् ।
बसहका क्रममा अधिवक्ता न्यौपानेले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गरेर चुनावमा जान पाउने अधिकार रहेको जिकिर गरेका छन् । प्रदेशलाई नभएको अधिकार स्वत मन्त्रिपरिषद्लाई भएको बताउँदै २५ जना भन्दा बढी मन्त्रीहरु बनाउन नपाउने भन्ने संविधानमा भए पनि संसद विघटन गर्न नहुने कुरा संविधानमा नभएको दाबी गरेका छन् ।
“प्रदेशलाई नभएको अधिकार स्वत मन्त्रिपरिषद्लाई छ । कि भन्दिन पर्यो पीएमलाई विघटनमा रोक लगाइएको छ । होइन भने स्वतः अधिकार गयो ।” उनले भने- “संसदीय व्यवस्था हो भने पीएम चुनावमा जान पाउँदैनन् भन्ने संविधानमा लेखिदिनुपर्छ । २५ जना भन्दा मन्त्री पाउँदैन भनेर संविधानले भन्यो तर विघटन गर्न पाउँदैन भन्यो त ?”
त्यस्तै संविधानको धारा ८५ मा संसद विघटनको कुरा भएको दाबी गर्दै पार्टी नफुटेको अवस्थामा बहुमताका प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार रहेका दाबी गरेका छन् । त्यस्तै देश दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद भंंग गरेको जिकिर गर्दै ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ भन्दै प्रश्न गरेका छन् ।
“संविधानको धारा ८५ मा अगाडि विघटनका कुरा छ । पार्टी नफुटेको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भन्ने त मिल्दैमिल्दैन । संसद विघटनको अधिकार नदिने हो भने ब्रेक फेल भएको गाडी कहाँ पुग्छ ?” उनले भने ।
त्यस्तै यदि प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत भएमा जनताले भोट नदिएर पराजित गर्न सक्ने भन्दै ५ वर्षमा आउने भोट हाल्ने अधिकार ३ वर्षमा नै आएको दाबी गरे ।
“यसलाई नियन्त्रण गर्ने कसले त ? पीएमको निर्णय गलत भए जनताले भोट नदिएर पराजित गर्न पाइहाल्छन् । ५ वर्षमा भोट हाल्ने अधिकार साढे ३ वर्षमै आयो । यो जनताको अधिकार हो । तर निवेदकहरु त्यो अधिकार समाप्त गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ ।” उनले भने ।
जनतामा जाँदा गलत मनसाय भएका नेताहरु मात्रै हार्ने र ठीक नेताहरु जित्ने बताएका छन् । त्यस्तै अधिवक्ता न्यौपानेले संसद पुनस्थापना भएमा समस्या समाधान नहुने समेत बताएका छन् । जनतामा जाने कुरा असंवैधानिक नहुने उनको दाबी छ । त्यस्तै सर्वोच्चले संसद विघटनसम्बन्धी ऐन बनाउने आदेश जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।
“जनतामा जाँदा गलत नेता हाचर्छन् ठीक नेता जित्छन् । हामी भन्दा ठूला न्यायाधीशमा जान दिनुपर्छ । एउटै पार्टीको सभामुख हुनुहुन्छ । उहाँ रिट हाल्दै जानुहुन्छ । लिखित जबाफ दिँदा पनि निवेदकको पक्षमा दिनुहुन्छ । पुनस्थपाना भएपनि समस्याको समाधान हुँदैन । जनतामा जाने कुरा असंवैधानिक होइन डेढ वर्षमा जाने काम अगाडि नै जाँदैछ ।” उनले भने- “अदालतले के भनिदिनु पर्छ भने विघटनसम्बन्धी ऐन बनउने आदेश जारी गर्नुछ । त्यसबाट मात्रै समस्याको समाधान हुन्छ । ऐनले सबैकुरा समाधान गर्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया