समस्या आएकै हो त पुनर्कर्जा कार्यान्वयनमा ? यसो भन्छ राष्ट्र बैंक

कमला अर्याल /काठमाडौँ – पछिल्लो समय पुनर्कर्जा वितरणमा समस्या आइरहेको भन्दै उद्योग व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । सरकारले कोरोना प्रभावितलाई राहतका रुपमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने भने पनि नपाएको भन्दै व्यवसायीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कोरोना भाइरसबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई राहतका लागिे पुनर्कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तो पुनर्कर्जा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै पीडित पक्षले विरोध गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना संक्रमणबाट कुन व्यवसाय कति प्रभावित भनेर अध्ययन गरी वर्गीकरण समेत गरेको छ । यी पीडितलाई क्षतिको अवस्था हेरेर राहतका लागि पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यही पुनर्कर्जाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्दै विरोध भएको छ ।

‘सरकारले दिएको राहत ठूला उद्योग व्यवसायलाई मात्रै रहेछ, हामीलाई होइन रहेछ ।’नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष नरेश कटवालले भने ।

सरकारले व्यवसाय क्षति भएको आधारमा राहत दिने घोषणा गरे पनि आफूहरुले राहत नभएको अध्यक्ष कटवालको भनाई छ । ‘कोरोनाले क्षति त साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि पु-यायो तर राहत भने ठूलालाई मात्रै किन ’ उनले भने । आफूहरुले बालुवाटार, अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत पहल गर्दा पनि राहत पाउन नसकेको अध्यक्ष कटवालको भनाई छ ।

अहिले पोखराका होटल व्यवसायीहरुले पनि पुनर्कर्जाको कार्यान्वयन सही ढंगले नभएको भन्दै विरोध गरेका छन् । पर्यटन व्यवसाय कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र हो ।

यही क्षेत्रले पनि पुनर्कर्जा पाउन हार गुहार किन गरिरहेका छन् के साच्चै पुनर्कर्जा कार्यान्वयनमा समस्या आएकै हो त अथवा बैंकहरुले नै कार्यान्वयन गर्न मानिरहेका छैनन् कि ? के हो मुख्य समस्या ? लोकपथले यस विषयमा सरोकारवालाहरुसँग जान्ने कोसिस गरेको छ ।

प्रशस्त फण्ड छ पुनर्कर्जा दिन समस्या छैन : राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रशस्त फण्ड भएकाले पुनर्कर्जा दिन समस्या नभएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण पोखरेलले पुनर्कर्जा कार्यान्वयनमा कुनै समस्या नभएको बताए । ‘पक्कै पनि त्यस्तो समस्या नभएको हुनुपर्छ ।’ उनले भने राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कार्यान्वयन गर्न वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन दिइसकेको छ । बैंकहरुले धमाधम कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताए । पुनर्कर्जा माग गर्दा निवेदन नपुगेका कारण कुनै समस्या भएको भए मात्रै त्यस्तो समस्या आएको हुन सक्ने सहायक प्रवक्ता पोखरेलले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले लङ टर्म रिफाइनान्स,क्वाइन्टवाईज रिफाइन्स र रिफाइनान्स टु माइक्रो फाइनान्स यो तीन तरिकाबाट पुनर्कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।’ उनले भने । राष्ट्र बैंकले कोरोना पीडितका लागि फण्डको अधिकतम सीमा २१२ अर्ब ८८ करोड कायम गरेको छ । जसमा ७० प्रतिशत लङटर्म रिफाइनान्सबाट ,२० प्रतिशत क्वाइन्टवाइज रिफाइनान्सबाट र १० प्रतिशत माइक्रो फाइनान्सबाट पुनर्कर्जा जाने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले क्षतिको प्रकृति हेरेर कुनै पनि वाणिज्य बैंकहरुले पुनर्कर्जा उपलब्ध गराइरहेको राष्ट्र बैंकको भनाई छ । हालसम्म कोरोना प्रभावितलाई ८७ अर्ब २४ करोड रुपैँया पुनर्कर्जा वितरण गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

नेपाल बैंकर्स संघको भनाई के छ ? 

पुनर्कर्जा वितरणमा समस्या नभएको नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बताए । कृषि विकास बैंक, जुन बैंकका सीइओ उनी आफै हुन्, ले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्दै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा गरिरहेको बताए । त्यस्तै, थप स्पष्ट पार्दै संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्माले कुनै समस्या हो भने त्यसको विवरण संघ वा राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘हमीले कहाँ के समस्या भएको हो भन्नुस् भनेका छौँ तर कतैबाट कुनै उजुरी आएको छैन ।’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्माले भने ।

प्रक्रिया पुगेका कुनै पनि व्यवसायीलाई पुनर्कर्जा दिनबाट वञ्चित नगरेको उनको भनाई छ । ‘प्रक्रिया पुगेर आएका सबै कोभिड पीडितलाई बैंकले पुनर्कर्जा दिन्छ ।’ उनले थपे ।

एकाध समस्या कतै भए होलान् । तर पुनर्कर्जा दिन कुनै पनि बैंकले रोक नलगाएको शर्माको भनाई छ ।

राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रुपमा पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको विकल्पै नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा बताउँछन् । ‘कहाँ कुन बैंकले समस्यामा पारेको हो भन्ने सही र स्पष्ट कुरा आउनुप-यो,अनि मात्रै समस्या के हो भनेर बुझ्न सकिन्छ ।’ उनले भने । एकाध घटनालाई लिएर प्रचारबाजी गर्नु राम्रो कुरा नभएको शर्मा बताउँछन् ।

पुनर्कर्जाका लागि राष्ट्र बैंकले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई १ देखि ३ प्रतिशत ब्याजमा रकम उपलब्ध गराउने गर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सोही रकमलाई ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?