काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध आजको बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले जंगबहादुर बन्ने अधिकार दिएको भन्दै एक अधिवक्ताले जिकिर गरेका छन् ।
सोमवारको बहसका क्रममा अधिवक्ता अनन्त लुईटेलले संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शमा ओलीलाई जंगबहादुर बन्ने अधिकार दिएको जिकिर गरेका हुन् ।
अधिवक्ता लुईटेलले संसद विघटनविरुद्धको रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट बहस गर्दै त्यस्तो बताएका हुन् ।
उनले इजलासमा भने, ‘ ‘प्रधानमन्त्रीलाई जंगबहादुर बनाउन संविधानले विघटनको अधिकार दिएको हो । संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार छ । संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिशाली बनाउने कल्पना गरेको छ । संविधानले २ देख ६ वर्ष संसदको अवधि हुन्छ भनेको छ । विघटनविद्धको रिट खारेज हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै उनले प्रधानमन्त्रीसँग असिमित अधिकार भएको जिकिर गर्दै सोही अनुसार रिट खारेज गरेर फैसला हुनुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
त्यस्तै आज नै सरकारको तर्फबाट अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराई, सीपी रेग्मी, रवी शर्मा खनाल वरिष्ठ, टंक दुलाललगायतले पनि बहस गरेका छन् ।
उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै त्यसविरुद्ध परेका निवेदन खारेज गरिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
बहसका क्रममा अधिवक्ता सीसी रेग्मीले सबैकुरा संविधानमा नहुने जिकिरसहित विदेशमा पनि विघटन भएको उदाहरणहरु समेत दिएका थिए । उनले भने, ‘विघटन प्रधानमनत्रीको विशेषाअधिकारको कुरा हो । रिट निवेदकको निवेदन खारेज हनुपर्छ’ ।
त्यस्तै बहस गर्दै अधिवक्ता खनालले समृद्धिको सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न गर्न पाउनुपर्ने र त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार पनि भएको जिकिर गरेका छन् ।उनले भनेका छन्, ‘शपथ मै ५ वर्ष भनिएको हुन्छ । तर अन्तिम समयसम्म काम गर्न नपाएपछि उहाँले विघटन गर्न पउनुपर्छ’ ।
बहस गर्दै अधिवक्ता दुलालले संविधानको धारा ८५ मा कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिभिा विघटन हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले भने-‘नेपालको संविधानले कमजोर पीएमका कल्पना गरेको छैन । त्यसैले विघटन गर्न पाउनुपर्छ । संसदीय प्रणालीमा यो संविधानको आधारभूत संरचना हो’।
