डेपुटी गभर्नर नियुक्ती : किन भइरहेको छ ढिलाई ?

काठमाडौँ – नेपाल राष्ट्र बैंकको दोस्रो शक्तिशाली पद डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया सुस्ताएको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण राजनीतिक दलहरु आन्दोलन गर्न उत्रिएकाले डेपुटी गभर्नर नियुक्ती गर्ने प्रक्रिया पनि सुस्ताएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका बाबजुत पनि बीमा समितिले भने हालै पूर्णता पाएको छ । तर राष्ट्रका दुई डेपुटी गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया भने सुस्ताएको छ ।

हालै बीमा समितिको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको सरकारले तत्काल डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने टुंगो नलागेको स्रोतको भनाई छ ।

‘सरकारले चाह्यो भने तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि सक्छ ।’ स्रोतले भन्यो । डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणी शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन १८ गते सकिँदैछ । डेपुटी गभर्नरद्धय शिवाकोटी र श्रेष्ठ बाहिरएपछि ती दुवै पद रिक्त हुँदैैछन् । फागुन १८ सम्म समय भएकाले त्यसतर्फ तत्काल चासो नदिएको स्रोतको भनाई छ ।

रिक्त रहेको डेपुटी गभर्नरको पदमा नियुक्ति पाउनका लागि राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरुले दौडधुप यथावतै छ । डेपुटी गभर्नरको पद राष्ट्र बैंकको बरियतामा दोस्रो आकर्षक पद हो । त्यस पदमा नियुक्ति पाउनु त्यति सजिलो भने छैन । राष्ट्र बैंकमा कार्यरत १७ जना कार्यकारी निर्देशक सबै डेपुटी गभर्नरका भागीदार हुन् । तर बरियता तथा कार्य क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कानूनी व्यवस्था त्यस्तो भएपनि डेपुटी गभर्नरमा नियुक्ति पाउन क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक सक्रियाता तथा नजिकपनाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।

यस्तो छ डेपुटी गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया :

राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा डेपुटी गभर्नर विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ति हो । त्यसकारण त्यस पदका लागि सिफारिसमा पर्नु पनि ठूलो कुरा मानिन्छ । त्यसैले आकांक्षीहरुले सिफारिसमा पर्न गभर्नर रिझाउन लागि परेका छन् । किनकी डेपुटी गभर्नरको नाम सिफारिस गरेर गभर्नर ले नै सरकारलाई पठाउने कानूनी व्यवस्था छ । गभर्नरले रिक्त पदको दोब्बर संख्यामा विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरुमध्येबाट नामावली सिफारिस गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सोही व्यवस्था अनुसार गभर्नरले ४ जनाको नाम सिफारिस गर्नेछन् । गभर्नरले सिफारिस गरेको नामबाटै मन्त्रिपरिषदले ५ वर्षे कार्यकालका लागि २ जना डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैका लागि अहिले गभर्नर देखि राजनीतिक शक्तिलाई रिझाउने काम भइरहेको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनमा गभर्नरले कार्यक्षमताका आधारमा डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजनीतिक शक्तिकै आडमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ । बहालवाला डेपुटी गभर्नर द्धय शिवाकोटी र श्रेष्ठ पनि राजनीतिक भागबण्डका आधारमा नियुक्ति भएका थिए ।

सरकारमा रहेको पार्टी निकट सिनियर र विपक्षी पार्टी निकट जुनियर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास गरिँदै आएको छ । जसमा यस अघि नेकपा एमाले एकिकरण पूर्व सरकारमा रहेका बेला सो पार्टी निकट शिवाकोटी सिनियर र विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट श्रेष्ठ जुनियर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति भएका थिए । वरियता र कार्य क्षमताका आधारमा शिवाकोटी भन्दा श्रेष्ठ सिनियर थिए । तर राजनैतिक शक्तिका कारण शिवाकोटी सिनियर भए ।

अहिले विशिष्ट श्रेणीका ४ जना अधिकृतहरुको नामावली सिफासिर गर्दा कार्यकारी निर्देशकहरु भुवन कँडेल, देवकुमार ढकाल,नेफिल मताङ्गी मास्के र निलम ढुंगाना तिम्सिना अग्र पंक्तिमा छन् । वरियता र कार्यक्षमताका आधारमा भनिए पनि राजनीतिक नियुक्ति भएकाले १७ जना मध्ये जो कोही पनि डेपुटी गभर्नरका रुपमा आउन सक्ने संभावना रहन्छ ।

अहिले सरकारमा नेकपा छ । सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका सल्लाहकारका रुपमा अर्थमन्त्रालयमा कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ छन् । उनी अर्थमन्त्रीका विश्वासिला पात्र हुन् । सोही आधारमा पनि कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको संभावना बलियो रहेको तथा उनी सिनियर डेपुटी गभर्नर बन्ने लगभग पक्का जस्तै भएको चर्चा छ । तर राजनीतिक शक्ति बुझी नसक्नु छ ।

हालै सरकारले बीमा समितिमा पूर्वसचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई अध्यक्षको रुपमा नियुक्त गरेको छ । तर गभर्नर बन्नबाट बन्चित भएका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीलाई समितिमा लैजाने संभावना बलियो भएको चर्चा थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा वली निकट मानिने शिवाकोटीलाई छाडेर सिलवाललाई अध्यक्ष बनाएपछि राजनीतिक चासो बुझ्न सकिने अवस्था छैन । त्यस्तै,सरकार निकट मानिएका देवकुमार ढकाल र निलम ढुंगाना तिम्सिना वरियतामै पर्छन् । यी दुई कार्यकारी निर्देशक सिफारिस हुन सक्ने प्रवल संभावना छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग सम्हालेका ढकाल पनि उत्तिकै संभावना भएका व्यक्तिको सूचीमा पर्छन् । साथै प्रतिष्पर्धामा एक महिला पनि रहेकाले महिलालाई अवसर दिन चाहे निलम ढुंगाना पनि डेपुटी गभर्नरका रुपमा आउन सक्ने प्रबल संभावना छ ।

के हुन्छ राजनीतिक भागवण्डा ?
डेपुटी गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा गरिँदै आएको छ । बहालवाला डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी र श्रेष्ठ पनि पार्टीगत भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति भएका थिए । शिवाकोटी सरकारमा रहेको नेकपा एमाले (तत्कालिन) निकट सिनियर र श्रेष्ठ विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस निकट जुनीयर डेपुटी गभर्नरका रुपमा नियुक्ति भएका थिए । त्यसअघि पनि सरकारमा नेपाली कांग्रेस थियो ।

जतिबेला सरकार निकट गोपाल काफ्ले सिनियर र विपक्षी पार्टी तत्कालिन नेकपा एमाले निकट वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अघिकारी जुनियर डेपुटी गभर्नरको रुपमा नियुक्त भएका थिए ।

यसपाली पनि कांग्रेस निकट डा गुणाकर भट्ट प्रतिस्पर्धामा रहेको देखिन्छ । उनी राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुन् ।

कार्य क्षमताका आधारमा उनलाई कुशल मानिन्छ । भट्ट अहिले राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता समेत हुन् । एक पूर्व गभर्नरका अनुसार पार्टीगत भागवण्डका आधारमा डा. भट्टको संभावना बलियो रहेको बताए । तथापी कानूनले वरियता र कार्य क्षमता भने पनि राजनीतिक मनसायमा भर पर्ने भएकाले १७ जना कार्यकारी निर्देशक नै डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धी हुन् ।

डेपुटी गभर्नरका प्रतिस्पर्धीहरु अहिले गभर्नर,अर्थमन्त्री,प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका नेताहरु रिझाउने काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै बैंक सुपरीवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्री, विदेशी मुद्रा विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र तथा बैंकिङ विभागका कार्यकारी निर्देशक नरेश शाक्य लगायतको चर्चा पनि कम छैन ।

उनीहरुले पनि गभर्नर तथा राजनीतिक पार्टी रिजाए भने डेपुटी गभर्नर बन्न सक्छन् ।

त्यसैगरी, कार्यकारी निर्देशकहरु रिषिकेश भट्ट, पिताम्बर भण्डारी, प्रदिपराज पौडेल, विश्रुत नेपाल, सुमनकुमार अधिकारी, राम बहादुर मान्धर रेवतीप्रसाद नेपाल, रामु पौडेल पनि डेपुटी गभर्नरका दबवेदार हुन् ।

गभर्नर अधिकारीलाई रिजाउन सके जो कोही पनि डेपुटी गभर्नरका लागि सिफारिसमा पर्न सक्ने संभावना छ ।

डेपुटी गभर्नरका लागि आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।