म्यानमार सरकारको कमाण्ड सेनाको हातमा : ४८ वर्षसम्म सैन्य शासन, लोकतन्त्रको लागि २२ वर्षसम्म एक्लै लडीन् सूकी

काठमाडौं । म्यान्मारमा सेनाले सोमवार फेरि सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ ।

१९४८ मा स्वतन्त्र भएपछि यो देशमा अधिकांश समय सेनाको शासन रह्यो । १९६२ मा सेनाले त्यहाँको सत्ता आफ्नो हातमा लिएको थियो ।

त्यो तानाशाहीबाट स्वतन्त्र बनाउने वाचा गरेर देशकी राष्ट्रपिता मानिने आङ साङकी छोरी आङ साङ सूकीले १९८८ मा लडाईं शुरु गरिन् ।

उनको नेतृत्वमा १९८९ मा हजारौँ मानिस लोकतन्त्रको माग गर्दै राजधानी यांगोनको सडकमा उत्रिएका थिए । सेनाको शक्तिको अगाडि उनको आन्दोलन कमजोर बन्यो । उनलाई नजरबन्मा राखियो ।

तस्वीर 7 जुलाई 1989 की है। तब लगभग 44 की उम्र में आंग सान सू की ने सेना की ताकतवर सत्ता को चुनौती दी थी। उनके पीछे हजारों लोग लोकतंत्र के लिए सड़कों पर उतर गए थे।

२२ वर्षसम्म म्यान्मारमा सेनाको शासन रह्यो । यसमा २१ वर्षसम्म उनी नजरबन्दमा रहिन् । अन्त्यमा २०११ मा उनको लडाई सकियो र सेनाको स्थानमा उनलाई चुन्दै जनताले देशको सत्ता सुम्पिए ।

सूकीको पार्टी नेशनल लीग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले चुनावमा जित दर्ता गर्यो । संविधानका अनुसार उनी राष्ट्रपतिको चुनाव लड्न सक्दिन थिइन् । त्यसैले उनलाई स्टेट काउन्सलर बनाइयो । संसदमा सेनालाई हेर्नको लागि त्यसको प्रीतनिधि राखियो ।

२०१५ मा भएको दोश्रो चुनावमा पनि सूकीले धेरै ठूलो जित निकालिन् । तर कमजोर अर्थव्यवस्था, सरकारमा सेनाको वर्चश्व र रोहिंग्या मुस्लिमको मामिला सम्हाल्न नसकेपछि उनको लोकपियता कम हुदै गयो ।

रखाइन प्रांत में रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के लिए सेना की दुनिया भर में आलोचना की गई। उनके कई गांव जला दिए गए (यह फोटो जला दिए गए एक गांव की है)। इस वजह से रोहिंग्या समुदाय को पलायन करना पड़ा।

यस्तो अवस्था आयो कि, १९८८ मा सेनाविरुद्ध लडाईंका लागि खडा भएका उनका कार्यकर्ता उनको नेशनल लीग फर डेमोक्रेसीको विरुद्ध खडा भए ।

२०१२ मा रखाइन प्रान्तमा गृह युद्ध जस्तै अवस्था भयो । त्यहाँ सेनाविरुद्ध रोहिंग्या मुसलमानविरुद्ध अत्याचारको आरोप लाग्यो । २०१७ मा लगभग ७ हजार रोहिंग्या मुस्लिमको मृत्यु भयो ।

अवस्था सम्हाल्नको लागि सरकारले केहि ठोस कदम उठाउन सकेन । यसको फाइदा सेनालाई भयो र उसले सरकार भन्दा मजबुत बन्यो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?