प्रतिनिधिसभा विघटन संविधान अनुरुप नै भएको जिकिर

काठमाडौं । महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले आफू संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भन्दै विगतमा आफूले दिएको अभिव्यक्तिको बचाउ गरेका छन् ।

उनले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसअघि रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने केही अधिवक्ताले प्रश्न उठाएका थिए ।

तर सोमवार प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सरकारको तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता खरेलले आफू संवैधानिक दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने बताए ।

‘मेरो बारेमा धेरै चिन्ता गर्नुभयो’, अधिवक्ताहरुले यसअघि उठाएको प्रश्नप्रति लक्षित गर्दै उनले भने, ‘मैले बहस गरिनँ भने संवैधानिक दायित्वबाट पछि हटेको ठहर्छ । त्यसरी मिल्दैन ।’

उनले अगाडि भने, ‘मैले बोलेका कुरा कुनै विवादित थिए ? यो मुद्दालाई असर पार्न खालका थिए ?’

उनले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानअनुरुप रहेको पनि जिकिर गरे । यस्तै उनले राजपत्र प्रकाशितका विषयमा उठेको प्रश्नमा सरकारको बचाउ गर्दै भने, ‘प्रक्रियागत रुपमा राजपत्र प्रकाशित हुँदै जान्छ । त्यसका अतिरितांकहरु सामान्य ढंगले प्रकाशित हुन्छन् । वेबसाइटमा अपलोड नहुन पनि सक्छ । त्यसले आधारभूत अर्थ राख्दैन । जसरी राजपत्रको बारेमा इजलासमा उठाइयो त्यो विषयवस्तु त्यस्तो होइन ।’