२०७७, १२ माघ सोमवार १०:१७

व्यापार सहजीकरणका लागि पुर्वाधारहरूमा ध्यान दिन निजी क्षेत्रको जोड


प्रकाशित मिति : २०७७, १२ माघ सोमवार १०:१७

काठमाडौं । व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार र सीमानाकाका पुर्वाधारहरुमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उद्यमी व्यवसायीहरुले दिएका छन् ।

अहिले रेलमा आधारित सुख्खा वन्दरगाह विरगंजको मात्रै भएकाले बिराटनगर, भैरहवा लगायतमा पनि रेलमा आधारित आइसिडीको विस्तारमा ध्यान दिनु पर्ने सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आज महासंघ सचिवालयमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले विराटनगर र भैरहवा निक्कै भाइब्रेन्ट नाका भएर आएकाले रेलमा आधारित आइसिडीको विस्तारमा ध्यान दिनु जरुरी भएको धारणा राखेका छन् ।

नेपाल भारत सीमामा बन्दै गरेका आइसिपीहरूको निर्माण तत्काल पुरा गर्न जोड दिंदै कार्यक्रममा सहभागी उद्यमी व्यवसायीहरुले भने– “यसले पनि व्यापार सहजीकरणका साथै लागत घटाउछ । भौतिक पुर्वाधारमात्र नभई अन्य सुविधा र प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ ।”

अर्थ मन्त्रालयका सचिव(राजस्व), भंसार विभागका महानिर्देशक र अर्थमन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न निकायका पदाधिकारीहरू सहभागी कार्यक्रममा उद्यमी व्यवसायीहरुले नेपाल भारत सीमामा बन्दै गरेका आइसिपीहरुको निर्माण तत्काल पुरा गर्नुपर्ने, नेपाल भारत बीचको खुला सिमाका कारण हुने अनधिकृत व्यापारलाई रोक्ने तर्फ ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिंदै भन्सार प्रशासनले यसको नेतृत्व लिन सुझाव दिएका थिए । भन्सारमा हुने सम्पूर्ण भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट हुनुपर्नेमा पनि उनीहरुको जोड थियो ।

कार्यक्रमको प्रारम्भमा स्वागत मन्तव्य राख्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कोभिडको विश्वव्यापी महामारिका कारण यस वर्षको अन्तराष्ट्रिय भन्सार दिवसको नारा पनि दीगो आपूर्ति श्रृंखलाको लागि भंसारको पुनरुत्थान, नविकरण र दृढता रहेको रहेको बताए ।

अध्यक्ष गोल्छाले भने, “भन्सारमा मुख्य विषय भन्सार मूल्यांकन र वर्गिकरणको हो । हाम्रो भनाई भन्सार मूल्यांकन र बर्गिकरण दुबै यथार्तपरक हुनुप-यो प-यो भन्ने हो । यसमा सरकारको राजस्व पनि नगुमोस र पैठारीकर्तालाई पनि भन्सार मूल्याँकन बढी भयो र वर्गिकरण फरक भयो भन्ने गुनासो आउने ठाउँ राख्नु भएन ।”

अहिले भन्सारबाट छुटेको सामान राजस्व अनुसन्धान विभागले बाटोमा रोक्ने गरेका घटना छन भन्दै अध्यक्ष गोल्छाले एउटा विभागले अर्कोलाई विश्वास नगर्ने वातावरण नहोस भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने, “यसले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउनुका साथै समस्या पनि सिर्जना गरेको छ ।”

भन्सार सम्बन्धी सिघ्र विवाद समाधान गर्न एक विवाद समाधान संयन्त्र बनाउनु पर्ने सुझाव पनि उनले दिए । भन्सार लगायत राजस्व नीति निर्माणमा समेत सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरीहार्य रहेको उनले बताए ।

भन्सार विभागको अथक प्रयासले लकडाउन र निषेधाज्ञाका बेला पनि सामानको अभाव मात्र होइन भाउ पनि बढ्न पाएन भन्दै अध्यक्षले भने, “यो सँगै यस महामारीका बेला निजी क्षेत्र र सरकारबीच राम्रो समन्वय भयो । गत बर्ष पनि सरकार आप्mनो राजस्वको संसोधित लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सफल भयो ।”

भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले भन्सार प्रशासनको नियमित सुधारका लागि विभाग क्रियाशिल रहेको र फिल्डमा देखिएका समस्या समाधानमा विभाग सदैव तयार रहेको बताए । साथै उनले भन्सार विभागमा निकै धेरै सुधार भएको र यो नियमित रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

अर्थमन्त्रालयका सचिव रामशरण पुडासैनीले हरेक सुधारका अभियानमा सरकारलाई निजी क्षेत्रबाट बलियो सहयोग प्राप्त भएको भन्दै कर राजस्व सुधारमा पनि निजी क्षेत्रको सहयोग आवश्यक भएको बताए । “निजी क्षेत्रलाई उद्योग व्यवसाय गर्दा कहां समस्या छन् तपाईहरु स्पष्ट रुपमा भन्नुहोस सरकार सहयोग गर्न तयार छ”, सचिव पुडासैनीले भने ।

कार्यक्रममा महासंघको कर तथा राजस्व समितिका सभापति संदीप अग्रवालले महासंघको तर्फबाट कार्यपत्र (यसैसाथ संलग्न) प्रस्तुत गरेका थिए ।

त्यस्तै महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गरेको उक्त कार्यक्रममा महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल, उपाध्यक्ष अंजन श्रेष्ठ, रामचन्द्र संघई, कोषाध्यक्ष सुकुन्तलाल हिराचन, कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस