काठमाडौं । संसद विघटनबारे राजपत्रमा छापिएको सम्बन्धी आधिकारिकता जाँच गर्न माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ ।
शुक्रवार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेताहरु कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ लगायतले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे आधिकारिकता जाँच गर्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा निवेदन दिएका हुन् ।
संसद विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबारे बिहीवारको बहसका क्रममा वकिलहरुले प्रश्न उठाएका थिए । त्यस्तै शुक्रवारको बहसमा महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेलले राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संवैधानिक इजलासमा पेश गरेका थिए ।
पुस ५ गते संसद विघटन भएपनि संवैधानिक इजलासमा प्रश्न उठेपछि मात्रै उक्त सूचना जारी भएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
आज सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले त्यसबारे प्रश्न उठाएका थिए । यसैक्रममा प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अधिवक्ता श्रेष्ठको निवेदन राखेको बताउँदै उक्त विषयमा प्रवेश नगर्न भन्दै रोकेका थिए । अधिवक्ता श्रेष्ठले उक्त विषयमा कुरा राख्न २ मिनेट समय माग गरेका थिए । तर राजपत्रको कुरा राखिसकेपछि अर्को पक्षले पनि उक्त कुराको जवाफ दिनुपर्ने भन्दै रोकेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन् । संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोच्चमा परेका दर्जनबढी रिटबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा गत आइतवारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया