२०७७, ९ माघ शुक्रवार २२:१३

नेकपा विभाजनको ‘साइड इफेक्ट’: सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार अलमलमा


प्रकाशित मिति : २०७७, ९ माघ शुक्रवार २२:१३

टेक सिँह धामी/धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई वटा मन्त्रालय खाली भएको महिना दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । नेकपाको आन्तरिक विभाजन र पदको भागबण्डा नमिल्दा सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

यस्तै एक महिनादेखि रिक्त भएका मन्त्री पदमा मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गर्न सकेका छैनन्।संघीय सदन भंग भएपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा दुई मन्त्रालय खाली भएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न सकस परेको छ।

ओली समुहमा लागेको भन्दै भौतिक पुर्वाधार मन्त्री पठान सिह बोहरालाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुस १४ गते पदमुक्त गरेका थिए। त्यसको झण्डै एक हप्तापछि पुस २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। झपटबहादुर बोहरा, ओली समुहका केन्द्रीय सदस्य मनोनित भएका थिए।  भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री भट्ट आफैँले लिएका छन्।

भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय खाली भएको २४ दिन र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय खाली भएको १५ दिनसम्म पनि मन्त्री नियुक्त भएका छैनन्। संविधान अनुसार मन्त्रीमण्डलको विस्तार, पुर्नगठनको अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई हुन्छ।

मन्त्रीका आकांक्षी बढी देखिएकाले व्यवस्थापनका लागि मुख्यमन्त्री भट्टलाई सकस परेको हो। अहिले ६ जना प्रदेश सभा सदस्यहरुले मन्त्रीका लागि दाबी पेश गरिरहेका छन्। पार्टीका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङ, सचेतक अक्कल रावल, दार्चुलाबाट प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामी, डोटीबाट प्रदेश सभा सदस्य पुर्णा जोशी, कैलालीबाट निर्वाचित सदस्य तथा पुर्व संविधान सभा सदस्य विरमान चौधरी र पुर्व सामाजिक विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी अहिले प्रदेश मन्त्रीका प्रमुख दाबेदार हुन्।

संसद भंग भएर दुई समुहमा विभाजित नेकपाभित्र, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पनि दुई समुह देखिएका छन्। अहिले प्रचण्ड नेपाल समुहमा ३० जना प्रदेश सभा सदस्य छन्। ७ जना ओली समुहमा खुलेका छन् भने बझाङबाट निर्वाचित अर्जुनबहादुर थापा र दार्चुलाबाट निर्वाचित निर्मला जोशी क्रमश सभामुख र उपसभामुख हुन्।

नेकपाको ३७ जनाको अंक गणितमा ३० जना प्रचण्ड नेपाल समुह र ७ जना ओली समुहमा प्रस्ट देखिएका छन्। ‘तर मन्त्रीमण्डल विस्तार हुने बित्तिकै यो अंक गणित फेरिन सक्छ । यो सम्भावना देखिएकाले पनि मुख्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सकस भइरहेको हो’, ओली समुहका बैतडीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले भने, ‘केही प्रदेश सभा सदस्य मन्त्री हुन पाउने आशमा अहिले उतै देखिएका छन्।

मुख्यमन्त्रीका स्वकीय सचिव शिवसिंह ओलीले पनि मन्त्रालय विभाजन, संसदीय समितिहरु थप्ने कुरामा पनि छलफल चलिरहेको बताएका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस