काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले सर्वोच्च अदालत प्रधानमन्त्री केपी ओलीको दबाब, प्रलोभन र धम्कीमा नपर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
संसद विघटनलाई ओली समूहबाहेक सबै राजनीति दल, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, कानूनविद, नागरिक अगुवा, सामाजिक अभियन्ता र सार्वजनिक सञ्चार माध्यमलगायतले असंवैधानिक भनेको दावी गर्दै उनले प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापनाको विकल्प नरहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनको समूहका मानिसहरुले सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुने हल्ला चलाउँदै हिँडेको भन्दै त्यसमा सचेत रहन न्यायाधीशहरुलाई आग्रह गरे । यदि चर्चा गरिएजस्तै सेटिङ भएको भए त्यसको प्रतिवाद गरिने चेतावनी उनले दिए ।
‘हामीलाई विश्सास छ, संविधानको अक्षर र भावनाअनुसार फैसला आउनेछ । हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौ र स्वीकार पनि गर्छौ’, गृहजिल्ला रोल्पाको सुलीचौरमा संसद विघटनविरुद्ध आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पुनले भने, ‘तर, केपी ओली र त्यो प्रवृत्तिका मान्छेले सेटिङका कुरा गरेका छन् । सेटिङ जहिले पनि अलोकतान्त्रि, षड्यन्त्रकारी र जनविरोधी होन्छ, त्यस्ता सेटिङको हामी सडकमा भण्डाफोर गर्छौं । आमजनता उतारेर प्रतिवाद गर्छौं ।’
संविधान निर्माण गर्दा कार्यपालिका, न्यापालिका र व्यवस्थापिकाको आ–आफ्नै कार्यक्षेत्र र स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गरिएको भन्दै कार्यकारीले न्यायालयको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरे न्याय मर्ने बताए ।
‘प्रधानमन्त्रीको ध्यान विकास र सुशासनका मुद्दामा नभएको, वरिपरिका मानिसहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएको, भ्रष्टाचार आरोप लागेकाहरूलाई अदालत र सर्वोच्चको छानबिन प्रभावित गर्ने गरी राजनीतिक सफाइ दिएको, पार्टीले समाजवादतिर जाने कुरा गरे पनि दलाल पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गरेको तथा वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनका क्रममा सन्तुलित नभई कहिले उत्तर, कहिले दक्षिण र कहिले पश्चिम फर्कने ओलीको तरिकाको भने पार्टी नेताहरूले विरोध गरेको पुनले बताए ।
यस्तै निर्वाचन आयोगले पनि ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य रहेको प्रचण्ड–माधव नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपालाई वैधता दिने र सूर्य चिह्न पनि आफूहरूले पाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया