काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटबारे संवैधानिक इजलासमा आइतवारदेखि निरन्तर बहस भइरहेको छ ।
यसैक्रममा बिहीवारको बहसमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले संसद विघटनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सच्याउँनुपर्ने बताएका छन् ।
बहस गर्दै अधिवक्ता अर्यालले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो अनाधिकृत शक्तिको प्रयोग गरेकाले त्यसलाई सच्याउँनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
‘उहाँले विज्ञप्ति फिर्ता लिनुपर्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि जनताको नासो जनतालाई फिर्ता गर्नु भएको थियो । राष्ट्रपतिले पनि गल्ती स्वीकार गरेर फिर्ता गर्नुपर्छ ।’ बहसका क्रममा अधिवक्ता अर्यालले भने ।
संसद विघटन गरिसकेपछि त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुपर्ने भए पनि नभएको उनले बताए।
संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले अनुशरण नगरेको भन्दै महाअभियोग अगाडि बढ्न सक्ने बताए ।
उनले भने, यस्तोमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको काम हुनसक्छ। किनभने उहाँले संवैधानिक जवाफदेहिता कायम गर्नुभएन ।
त्यस्तै संसद अधिवेशन नबसेको अवधि छ महिना पुगिसकेको हुँदा प्रतिनिधि सभालाई स्वयं क्रियाशील गराउने उपाय अपनाउने र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशनबाटै त्यस्तो उपायलाई अनुमोदन गराउन सकिनेमा समेत अधिवक्ता अर्यालले जोड दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया