प्रधानमन्त्रीको पक्षमा किन खुले राजावादी ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समयपछि उपयुक्त समय र परिस्थिति मिलाएर संघीयता खारेज गरिदिने बचन दिएकाले आफूहरूले उनको समर्थन गरेको आफ्नो सर्कललाई रिपोर्टिङ्ग गरेका छन् ।

परिस्थिति त्यहिअनुसार अघि बढेकाले आफूहरूले ‘लो प्रोफाइलमा बसेर हाई प्रोफाइलको काम गरिरहेको’ राजतन्त्र र हिन्दू राज्य अभियानका अभियन्ताहरू बताउँछन् ।

एकजना अभियन्ता शम्भु सुवेदी ‘केपीले अलि पछि संघीयता खारेज गरिदिन्छु’ भनेकाले त्यति एउटा काम गरिदिएमा अरु काम हामी गरौंला भनेर कम्मर कसेको बताउँछन् । उक्त अभियानमा विशुद्ध राजावादीदेखि कांग्रेस निकट राजतन्त्र तथा हिन्दूराज्य पक्षधरले राम्रैसँग साथ दिएको देखिन्छ ।

उता कांग्रेसनिकट हिन्दूराज्य पक्षधर तथा राजावादीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले आलोपालो प्रधानमन्त्री दिनेगरी आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवालाई फकाइसकेको दाबी गरेका छन् । नेपालको राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेल भएको विश्लेषण गर्दै उनीहरू भन्छन् ‘प्रधानमन्त्री ओलीले यसबीच अमेरिकी लबिङ्गको नजिक पुगेर अमेरिकालाई सबैभन्दा विश्वासिलो मित्रको व्यवहार पुष्टि गरी देखाइसकेका छन् ।’

राजावादीहरूले निकालेको निचोडमा ‘भारतले ओलीलाई र ओलीले भारतलाई भित्रैदेखि विश्वास गर्न छाडे । त्यसैले पछिल्ला दिनमा उनीहरूको रणनीति एउटाले अर्कोलाई उपयोग गर्नेमा सिमित भएको छ । त्यहि रणनीति बुझेपछि प्रधानमन्त्री बाध्य भएर सीमापारको भारतलाई भन्दा सात समुन्द्रपारीको महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकातिर अझ बढी झुकाव राख्न थाल्नुभएको हो ।’

अमेरिकीहरूको पोलिटिकल डिजाइन कुनै हालतमा संसद पुनःस्थापना गराउने रहेको बताइन्छ । त्यसपछि देउवा र केपीको संयुक्त सरकार बनाई एमसिसी पास गर्ने गोप्य सहमति भएकाले उनीहरूबीच दोहोरो भूमिका देखिएको स्रोतको दाबी छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको झण्डै एक महिनाको अवधिमा देखिएको कांग्रेसको बिरोध कार्यक्रम र सरकारले उसलाई हेर्ने गरेको दृष्टिकोणले पनि दोहोरो भूमिकालाई प्रमाणित गरेको छ ।

सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीबीच भएको सहमति र अघि बढिरहेको गतिविधिका पछाडि माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई कुनै हालतमा दरकिनार लगाउनेसम्मको योजना भएको समेत बताइएको छ । दाहाल–नेपाल समूह चिनियाँ कित्तामा पुगेको राजावादीका साथै अमेरिकी र भारतीय पक्षधरहरूको निश्कर्ष हो । त्यसैकारण उनीहरूलाई ‘स्पेस नदिने गरी स्पीडमा काम भइरहेको’ स्रोतको दाबी छ । पुनःस्थापनापछि काँग्रेस पनि सरकारमा सामेल हुने र संयुक्त सरकारले चुनाव गराउने देउवाको इच्छा र योजनालाई मूर्तरूप दिँदै माधव र प्रचण्डलाई ०५६ सालको मालेको हकमा झैं सोत्तर बनाउने रोडम्याप बुनिएको छ ।

सधैँ अविश्वास प्रस्तावको लफडा भइरहने भएकाले प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको काम नभएको सरकार निकटस्थहरूको निश्कर्षलाई राजावादीहरूले समेत ‘हो’ भन्न थालेको धेरै भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीको अफरले देउवा दङ्ग हुन थालेको पनि दुई महिना बढी भइसकेकाले धेरैजसो कांग्रेसीले सरकारमा जाने नाममा जुँगामा ताउ लगाउन थालेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनअघि संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको नियुक्तिमा एक दर्जन काँग्रेसीले अवसर पाएपछि देउवा त्यतिखेरदेखि नै फुरुङ्ग हुन थालेको बताइन्छ ।

एकथरि कांग्रेसी र राजावादीहरूको विश्लेषणअनुसार सूर्य चिन्ह कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री केपी आफैँले राख्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा संघीयता हटाउने र हिन्दू राष्ट्र बनाउने वचनका आधारमा उनको जय जयकार गर्न आफूहरूलाई कुनै अप्ठेरो नपर्ने सगर्व बताउँछन् । एक वर्ष अघि नै प्रधानमन्त्रीले आफूहरूसँगको भेटमा ९ वटा ‘स्टेप’ चाल्ने योजना बनाएबमोजिम नै प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वटापछि अन्तिम विकल्पको रूपमा संसद विघटन गरेको ठोकुवासमेत गरेका छन् । जनआस्थाबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?