रामेछाप । सुनकोसीको पानी डाइभर्सन गरी सिन्धुलीको मरिण क्षेत्रमा लैजाने परियोजनामा रामेछापका प्रभावित माझी समुदायले १३ बुँदे मागसहित रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) अर्जुन कुमार शर्मा समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
परियोजनाले माझीहरुको परम्परागत जीविकामाथि प्रत्यक्ष असर गर्ने भन्दै क्षतिपूर्ति मुआब्जा समितिमा माझी समदायको प्रतिनिधित्व, उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति हुनुपर्ने र यसको लागि आफूले पहल गर्ने बागमती प्रदेश सांसद रिता माझीले प्रतिवद्दता जनाएकी छिन् ।
त्यस्तै सिडियो शर्माले परियोजनासँग छलफल गरी टुंगोमा पुर्याउने आश्वाशन दिएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय आदिवासि महिला महासंघका अध्यक्ष चिनीमाया माझी, आदिवासी जनजाति चलचित्र महासंघका अध्यक्ष अमृत बहादुर सुनुवार तथा आदिवासी जनजाति आन्दोलनका अगुवा धनबहादुर माझी, प्रभावित माझी समुदायको उल्लेख्य सहभागीतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष ज्ञापन पत्र सहित १३ बुँदे माग पेस गरिएको छ ।
प्रभावित क्षेत्रका माझी समुदायहरूद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा विकासको नाममा हामीले परम्परादेखि भोगचलन गर्दै आएको हाम्रो पुर्ख्यौली जग्गा जमिन, नदी खोला र बगरक्षेत्र, घाट आदि डुबानमा परी हामी विस्थापित हुनुपर्ने र हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक र सामाजिक जीवनमा प्रतिकुल असर पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा लेखिएको छ, “डुबान क्षेत्रमा बसबास गर्ने मध्ये ९० प्रतिशत हामी अति सिमान्तकृ माझी समुदायका छौँ । तर माझी समुदायको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व बिना निर्धारण गरिएको डुबान क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट २०७७।०५।२८ गते प्रकाशित जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी सूचनाबारे हामी अन्यौलमा छौँ । त्यसरी नै हाम्रो प्रतिनिधित्वबिना मुआब्जा निर्धारण समितिबाट तय गरिएको मुआब्जाको दररेटमा पनि हाम्रो असहमति रहेको छ ।”
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया