प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा : संविधान सभामा भएका सहमतीको रेकर्ड झिकाउन माग

काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।

आजको बहसमा संसद पुनस्थापनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका निवेदकहरुले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको सहमतीको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका छन् ।

आइतवार (आज) को संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिने कुरा संविधानसभामा बकाइदा सहमति भएको छ, त्यो अभिलेख झिकाइयोस् ।’ बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।

संविधान सभाका समितिहरुले त्यसबेलाका छलफलको अभिलेखीकरण गरेको र त्यसको आधारमा विधायिकी मनसाय बुझ्न सजिलो हुने उनको धारणा रहेको छ ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवश्यकता अनुसार संविधानसभामा भएको अभिलेख झिकाउने बताएका छन् ।

२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिइएको थियो । साथै त्यो अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै ०७२ को संविधान जारी गर्दा उक्त अधिकार हटाइएको थियो ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?