काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनहरुमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा बहस जारी छ ।
आजको बहसमा संसद पुनस्थापनको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका निवेदकहरुले संसद विघटनसम्बन्धी संविधान सभामा भएको सहमतीको रेकर्ड झिकाउन माग गरेका छन् ।
आइतवार (आज) को संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिने कुरा संविधानसभामा बकाइदा सहमति भएको छ, त्यो अभिलेख झिकाइयोस् ।’ बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने ।
संविधान सभाका समितिहरुले त्यसबेलाका छलफलको अभिलेखीकरण गरेको र त्यसको आधारमा विधायिकी मनसाय बुझ्न सजिलो हुने उनको धारणा रहेको छ ।
त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आवश्यकता अनुसार संविधानसभामा भएको अभिलेख झिकाउने बताएका छन् ।
२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार दिइएको थियो । साथै त्यो अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै ०७२ को संविधान जारी गर्दा उक्त अधिकार हटाइएको थियो ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया