सशस्त्र द्वन्द्वकालका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकारले जवाफदेहिता नदेखाएको भन्दै खबरदारी गरिएको छ ।
शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीको हत्या भएको १९ वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितलाई सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्नमा सरकार र राजनीतिक दलहरुले आलटाल गरेको भन्दै काठमाडौँमा खबरदारी कार्यक्रम राखिएको हो । अधिकारीको वि.सं. २०५८ साल माघ ३ गते हत्या गरिएको थियो ।
सशस्त्र द्धन्दकालमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितलाई न्याय दिन तथा पिडकलाई कारबाही गर्न भनि सत्य निरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठन गरिएको भएपनि आयोगले न्याय दिन नसकेको पीडितको गुनासो रहदै आएको छ ।
मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीले राज्यका सबै निकाय, राजनीतिक दल, आयोग सबै ठाउँमा पुग्दा पनि न्याय पाउन नसकेको बताए । राज्यले पीडितको पीडामाथि फुटबल खेल्ने काम गरेको उनको भनाई छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया