काठमाडौं । कानून विपरीत मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट हेर्दाहेर्दैमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कानून विपरीत मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ पुसमा र वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले १४ पुसमा कामचलाउ बनिसकेपछि गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार बदरको माग सहित छुट्टाछुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी चढेको रिटमाथि अब ११ माघमा सुनुवाइ हुने बताइएको छ ।
रिटमा १० पुसमा गरिएको मन्त्रिपरिषद् बिस्तार खारेज गर्नुपर्ने माग छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया