कमला अर्याल/काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा एक्विजिशनको नीतिका कारण विकास बैंकहरुको अस्तित्व सकिने सम्भावना बढेको छ ।
पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकहरुले विकास बैंकहरुलाई धमाधम प्राप्ती गरिरहेकाले विकास बैंक चेपुवामा परेका हुन् । यसरी विकास बैंक धमाधम वाणिज्य बैंकमा विलय हुने हो भने विकास बैंकको अस्तित्व के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो पूँजी वृद्धिका लागि पहिलो निशाना नै विकास बैंकलाई बनाएपछि विकास बैंकको अस्तित्व संकटमा परेको हो । अहिले विकास बैंक न साना वित्तीय संस्थासँग मर्जर गरेर ठूला र बलिया बन्न सकेका छन्, न त वाण्ज्यि बैंकसँग विलय भएर आफ्नो अस्तित्व नै बचाउन सकेका छन् । यस आधारमा हेर्ने हो भने अहिले विकास बैंकहरु न यता न उता जस्तै भएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संँस्थाहरुको पूँजी वृद्धि गर्ने योजना ल्याएको थियो । सो नीतिको एउटै मात्र उदेश्य भनेको वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनु थियो । तर त्यसको ठिक विपरित वाणिज्य बैंक टसमस भएनन् । लघुवित्त,वित्त कम्पनी तथा विकास बैंकको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घट्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम पूँजी वृद्धि गरे । पछिल्लो समय वाणिज्य बैंकलाई ठुला र बलिया बन्नु पर्ने दबाबका कारण प्राप्तीका लागि विकास बैंकलाई नै निसाना बनाएका कारण अहिले विकास बैंकको संख्या निकै घटेको हो । कुनै बेला ८६ वटा सम्म रहेका विकास बैंक अहिले घटेर २० वटामा झरेका छन् । अझै पनि विकास बैंकहरु घट्ने देखिन्छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने र गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया शुरु भएयता १८७ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर र प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये १४२ वटाको इजाजत खारेज भएका छन् भने ४५ वटा वित्तीय संस्था कायम छन् । गाभिनेमा विकास बैंक सबैभन्दा बढी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्र बैंकको पूँजी वृद्धिको योजनाका कारण नै पूँजी वृद्धि गर्न विकास बैंकहरु बढी मात्रामा गाभिइसकेका छन् । हालसम्म करिब ६० भन्दा बढी विकास बैंकहरुको अस्तित्व सकिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका विकास बैंकहरुले पनि कुनै न कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जान धमाधम छलफल गरिरहेका छन् । त्यसैले विकास बैंकलाई अस्तित्व जोगाउनै मुस्किल परेको छ । विकास बैंकहरुको संख्या अझै घट्ने यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले ठूला बैंक घटाउन लिएको नीतिले अहिले विकास बैंकको अस्तित्व नै मेटिन थालेको छ । हालै मात्रै पनि सिटिजन्स बैंकले तिनाउ डेभलपमेन्ट बैंकलाई प्राप्ती गर्ने गरी प्रस्ताव साधारणसभामा लगेको छ । त्यस्तै, पोखरा केन्द्रिय कार्यालय भएको गण्डकी विकास बैंक पनि मेगा बैंकसँग गाभियो । यो लकडाउनका बेलाको कुरा हो । यसअघि पोखरा नै केन्द्रीय कार्यालय भएको ओम डेभलपमेन्ट बैंक पनि एनएमबी बैंकसँग गाभिएको थियो । त्यस्तै,काठमाडौं केन्द्रिय कार्यालय भएको कैलाश विकास बैंक पनि प्राइम कमर्सियल बैंकसँग गाभिएको थियो ।
के भन्छन् सरोकारवाला निकाय ?
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त कम्पनी, वित्त कम्पनी, विकास बैंक तथा वाणिज्य बैंकहरुको आवश्यकता भएकै कारण परिकल्पना गरेको हो । विकास बैंक कति वटासम्म राख्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको अहिले कुनै नीति छैन । ‘विकास बैंक कति संख्यामा झार्ने अथवा कति हुने भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति छैन । ‘राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा.गुणाकर भट्टले भने । प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने विकास बैंक मर्जर तथा एक्विजिशनमा गएका कारण पछिल्लो समय उल्लेख्य मात्रामा संख्या घटेको उनले बताए । तर अस्तित्व नै सकिन्छ भन्नेमा भने प्रवक्ता भट्ट विश्वस्त छैनन् । ‘विकास बैंकको अस्तित्व नै सकिन्छ भन्नेमा भने म विश्वस्त छैन ।’ उनले भने । किनकी राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको पनि परिकल्पना गरेको छ ।
जुन रुपमा विकास बैंकहरु घटेका छन्, त्यही रुपमा उपस्थिति भने बढेकाले विकास बैंकको अस्तिस्व नैै सकिनेमा विकास बैंकर्स संघ पनि विश्वस्त छैन । ‘विकास बैंक सकिँंदैनन्,’ संघका अध्यक्ष गोबिन्द ढकालले भने । विकास बैंकलाई मर्जरमा लैजाने वा नलैजाने भन्ने राष्ट्र बैंकको नीति र यसका संचालकहरुको हातमा भएको अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले मर्जर गर भन्यो भने गर्नुपर्छ, नगर भन्यो भने पनि मान्नुपर्छ,’ उनले भने । तर राष्ट्र बैंकले विकास बैंकको आश्यकता महसुश गरेर नै अहिले मर्जरका लागि दबाव नदिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया