काठमाडौँ- नेपाली इतिहासमै पहिलो पटक ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सरकारको विरोधमा एक ठाउँ उभिएका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूको समूहका तर्फबाट मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संविधानमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने प्रयोजनका लागि बाहेकको कुनै पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको स्पष्ट पारेका छन्।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ- ‘लामो सशस्त्र द्वन्द्वकाल र संविधानसभाबाट संविधान निर्माण कार्यमा लागेको लामो समयपश्चात् जारी भएको नेपालको संविधानबाट जवाफदेही सरकार, संसदीय स्थायीत्व, विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिको अपेक्षा गरेको अवस्थामा कार्यकाल पूरा नहुँदै गरिएको प्रतिनिधि सभाको विघटनले देशको संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन र विकास वातावरणमा अनपेक्षित रूपमा प्रतिकुल प्रभावहरू परेको हामी महसुस गर्दछौं।’
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशको यो विज्ञप्तिसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई चुनौती थपिएको छ । यस अघि उच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले पनि प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ बृहत् पूर्ण इजलासमा गराउन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुझाएका थिए।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको अर्को सुनुवाइ आगामी पुष २९ गते हुँदैछ । हिजो बिहिवारको संवैधानिक इजलासले अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते बुधबार गर्ने निर्णय गरेको हो।
बिहिवार सुनुवाइका क्रममा वकिलहरूले यी मुद्दाहरू वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु पर्ने माग गरेका थिए। संवैधानिक इजलासले भन्दा पनि वृहत पूर्ण इजलासले यो विषयमा राम्ररी निर्णय गर्न सक्ने भएकाले वृहत पूर्ण इजलासमा पठाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको भनाइ थियो।
आगामी बुधबारको संवैधानिक इजलास नै वृहत पूर्ण इजलासमा मुद्दा पठाउने कि आफैँ सुनुवाइ गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ। यस्तै सुनुवाइका क्रममा कानुन व्यवसायीहरुको विरोधपछि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा कानुनी सल्लाहकार रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनको सहभागितामाथि अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि न्यायाधीश कार्कीले संवैधानिक इजलासमा नबस्ने निर्णय गरेका हुन्।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया