काठमाडौँ- पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले आज संयुक्त वक्तव्य जारी गरी प्रतिनिधिसभा विघटन अधिकार क्षेत्र बाहिरको कुरा भएको उल्लेख गरेका हुन् ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ ।”
“प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थायित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन भन्दै वक्तव्यमा जुनसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनु पर्छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ भनिएको छ ।
वक्तव्यमा दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन, स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्र्तनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिंदैन भनिएको छ ।
‘देशको प्रजातन्त्र, कानूनी राज्य र विकासको लागि यस्तो कार्य फेरि कहिल्यै दोहरिन नपाउने गर्न र वर्तमान गतिरोधको अवस्था सुधार्न सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षणको लागि अनुरोध गर्दछौं’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की र मीनबहादुर रायमाझीले सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया