काठमाडौं । मानवअधिकार हननका घटना वृद्धि भए पनि यस वर्ष खोटाङका अधिकांश पीडितले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन नपाएको एक कार्यक्रमका वक्ताले बताएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र खोटाङले बुधबार दिक्तेलमा आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा उनीहरुले जिल्लामा यस वर्ष मानवअधिकार हननका घटना गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भए पनि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न लागू गरिएको बन्दाबन्दीका कारण पीडितले न्यायका लागि सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिन नपाएको बताएका हुन् ।
दिक्तेलस्थित हलेसी न्यूज नेटवर्क प्रालिको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा वर्ष दिनको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै इन्सेक खोटाङका प्रतिनिधि रामधन राईले सन् २०२० मा जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका १८ मानवअधिकार हननका घटनाको मात्र अभिलेख रहेको बताएका छन ।
प्रतिवेदनमा सो अवधिमा छ जनाको हत्या, एक बालिकाकासहित सात बलात्कृत तथा एक बालिका र एक महिलामा बलात्कार प्रयास भएको घटना समावेश गरिएको छ । इन्सेक प्रतिनिधि राईले विसं २०७६ चैत ६ गते स्थानीय विनोद राईको कुटाइबाट गम्भीर घाइते बनेकी हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–२ डिकुवाकी ३७ वर्षीया तुलसा कार्कीले अझै न्याय नपाएको बताए। “कुटपिटबाट पीडित बन्नुभएकी कार्कीले गत जेठ २० गते इलाका प्रहरी चौकी हलेसी र असार १६ गते जिल्ला अदालत खोटाङमा मुद्दा दर्ताका लागि उजुरी दिनुभएको थियो”, उनले भने, “बन्दाबन्दीको कारण देखाउँदै सम्बन्धित निकायले उजुरी दर्ता गर्न नमानेपछि पीडित कार्कीले अझै न्याय पाएका छैनन् ।”
बालबालिका तथा महिलामाथि बलात्कार र घरेलु हिंसाका घटना दिन प्रतिदिन बढिरहेकाले यस्ता घटनाको न्यूनीकरणमा सरोकारवालाको ध्यान जान आवश्यक रहेको हलेसी न्यूज प्रालिका अध्यक्ष हरिवोल आचार्यले बताए । “इन्सेकले स्थानीय तहसम्म पुगेर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना सङ्कलन तथा उजागार गर्न आवश्यक छ”, उनले भने, “इन्सेकले सामाजिक चेतना, कानूनी उपचार तथा न्याय दिलाउने कार्यमा सक्रियता बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।”
रिक्त दरबन्दीमा शिक्षक नियुक्ति : विद्यालयलाई भार
सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्दा विद्यालयले घाटा व्यहोर्नुपर्ने खुलासा भएको छ । ग्रामीण भेगका सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्ति गर्न लिइने परीक्षामा लाग्ने खर्च सम्बन्धित विद्यालयले नै व्यहोर्नुपर्दा उक्त विद्यालयले आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने खुलासा भएको हो ।
शिक्षक सेवा आयोगबाट शिक्षक आपूर्ति हुन नसक्दा सरकारले विद्यालयलाई राहत, अस्थायी तथा करार सेवामा विद्यालयले शिक्षक छनोट गर्दा लिइने परीक्षामा हुने खर्च बढी आउने गरेको एक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्षले बताएका छन् । “विद्यालयमा आम्दानीको स्रोत नहुँदा शिक्षकको खाली दरबन्दीमा नयाँ शिक्षक नियुक्ति गर्न निकै समस्या हुने रहेछ”, नाम नभन्ने शर्तमा उनले भने, “विद्यालयमा स्रोत छैन । सरकारको तर्फबाट आउने मसलन्द खर्च, पिसिएफवापतको रकम तथा विद्यालय सुधार आयोजनावापत आउने खर्च शिक्षक राख्नु निकै समस्या पर्ने हुन्छ ।”
उनीहरुले शिक्षक नियुक्ति गर्न परीक्षा गराउन नगरपालिका वा गाउँपालिकामा नै जानुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताएका छन् । विद्यालयबाट सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालयसम्म आउँदाजाँदाको यातायात खर्च तथा खाना खर्चका कारण पनि विद्यालयलाई आर्थिक भार थपिने गरेको प्रधानाध्यापकले बताएका छन् ।
दिक्तेल रुपाकोट नगरपालिकाका नगर शिक्षा शाखा प्रमुख तीर्थ विश्वकर्माले भने शिक्षक छनोट समिति पाँच जना हुने र परीक्षा गराउँदा यतिनै भत्ता दिने भन्नेबारेमा कुनै पनि नियम नभएको बताए । शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वकर्माले मिलाएर एक हजारदेखि एक हजार ५०० सम्म दिने गरेको खुलासा पनि गरे । यद्यपि रोष्टर शिक्षकका रूपमा काम गरिसकेका एक शिक्षकले भने, आफूले एउटा परीक्षा चलाएको दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० सम्म लिने गरेको बताएका छन् । कतिपय विद्यालयले विद्यालयको आन्तरिक स्रोतका आधारमा स्वइच्छाले भत्ता दिने गरेको पनि उनले खुलाए ।
यता एक शिक्षक नियुक्त गर्न कम्तीमा पनि २० हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको बताइएको छ । “पाँच समितिको कुरा छाडेर पर्यवेक्षक भन्दै बसेका आसेपासेसम्मलाई चिया खर्च दिनैपर्ने, खाजानास्ता खुवाउनु परिहाल्यो यसो गर्दा कम्तीमा पनि २० हजार हुन्छ”, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका एक अध्यक्षले भने, “आन्तरिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्न सक्ने विद्यालयलाई त सहजै हुनसक्छ तर, आन्तरिक स्रोत नभएका विद्यालयमा भने समस्या हुने गरेको छ ।”
उता कतिपय विद्यालयले त स्वयं नियुक्ति हुन आउने शिक्षकसँग आपसी समझदारी गरेर सो खर्चको व्यवस्थापन गर्ने गरेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार विद्यालयको शिक्षक नियुक्ति भइसकेपछि तलवभत्ता कटाएर दिनु वैधानिक नभए पनि आपसी समझदारीमा त्यसो गर्ने गरेको पाइएको हो । जिल्लाका केही विद्यालयले त नियुक्ति हुन आउने शिक्षकबाट दुई महिनासम्मको तलब पनि कटाउने शर्तमा शिक्षक नियुक्ति गरेको स्रोतको दाबी छ । कानूनतः शिक्षक छनोट समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा सदस्य सचिव, दुई जना विषयविज्ञ ९रोष्टर शिक्षक० र नगर शिक्षा शाखाको प्रतिनिधि गरेर पाँच जनाको हुने व्यवस्था छ ।
हरमटारमा साप्तहिक हाटबजार चल्ने
रावाबेँसी गाउँपालिकाले साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाभित्र उत्पादित कृषि उपज बिक्री गर्न तथा उपभोक्ताले खरिद गर्ने ठाउँ निर्धारण गर्नका लागि गाउँपालिकाले वडा नं १ कुभिण्डेस्थित हरमटारमा हरेक हप्ताको शुक्रबार हाटबजार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
कृषक गुनासो तथा बाध्यतालाई सम्बोधन गर्दै स्थानीयस्तरमा उत्पादित कृषि उपजलाई सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न साप्ताहिक हाटबजार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको गाउँपालिका प्रमुख लीलानाथ निरौलाले बताए। गत मङ्सिर २८ गते गाउँकार्यपालिकामा बसेको बैठकले प्रत्येक हप्ताको एकपटक अर्थात् पुस १० गते शुक्रबारबाट नियमित हाटबजार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको हरमटारमा हाटबजार सञ्चालन गर्नका लागि स्थानीय बासिन्दाले साँढे तीन रोपनी जग्गा निःशुल्क उपलब्ध गराएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा गाउँपालिकाले कृषि उपज सङ्कलन तथा बिक्री वितरण गर्न पाँच लाख विनियोजन गरी हाटबजार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
गाउँपालिकाका स्थानीय बासिन्दाले गाउँमा उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल उत्पादन गरे पनि गाउँपालिकाभित्र हाटबजार नहुँदा कृषक एक दिन लगाएर छिमेकी स्थानीय तहको ऐसेलुखर्क, हलेसीस्थित अर्खौले बजार र दिक्तेलमा पुर्याउनुुपर्ने बाध्यता थियो । हाटबजार सञ्चालन भएपछि कृषकलाई कृषि उपजहरु बेच्न तथा किनमेल गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको गाउँपालिका प्रमुख निरौलाले बताए ।
छ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकामा सबै कृषकले अब एक दिन लगाएर अन्य ठाउँमा कृषि उपज बिक्री गर्न जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुुने भएपछि कृषकहरुसमेत हर्षित भएका छन् । दश स्थानीय तह रहेको जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा यसअघि नै हाटबजार सञ्चार हुँदै आएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया