काठमाडौं । संसद विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा पठाइने भएको छ ।
बुधवार भएको प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको एकल इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै यो मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट टुंगो लगाउने निर्णय गरेको हो ।
संसद विघटन असंवैधानिक भएको गरेर सर्वोच्चमा १२ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
आइतवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात रुपमा संसद भंग गरेसँगै राजनीतिक दल तथा कानून व्यवसायीहरुले उक्त कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले मंगलवार रिट निवेदन दायर गरेका थिए । अन्य सबै निवेदन कानून व्यवसायीबाट परेको हो ।
प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस र सो सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही र सो सिफारिसका आधारमा भए÷गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम बदर गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयविरुद्ध आजसम्म १३ रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १२ वटा नियमित इजलासमा दर्ता भएका छन् । ती निवेदनको आजदेखि सुनुवाइ शुरु भएको हो ।
त्यस्तै संवैधानिक इजालासमा दर्ता भएको अर्को रिट निवेदनको शुक्रवार सुनुवाइ हुने तय भएको जनाइएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया