काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गर्न माग राखी सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त भएको साढे दुई वर्षपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु संविधानको गम्भीर उल्लंघन भनी बदर गर्न माग राखी रिट दर्ता गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीस दिनभित्रविश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमामात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने संविधानमा व्यवस्था रहेको तर साँढे दुई वर्षपछि संसद विघटन गर्नु गलत भएको भन्दै रिट दायर गरिएको हो ।
अधिवक्ताद्वय केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने प्रस्ट व्यवस्था हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग राखी रिट दर्ता गराएका हुन् ।
त्यस्तै संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख कर्तव्य राष्ट्रपति चुकेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट जारी हुने दुवै कार्य असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया