काठमाडौं – संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि ‘कू’ गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लोकपथ डटकमसँग कुरा गर्दै उनले भने यो समाचार सत्य हो भने निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि कू गरेका छन् ।
संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई यसो गर्ने कुनैपनि अधिकार छैन । व्यवस्था नै नभएको कुरा गर्नु भनेको कू गर्नु हो । संविधानमा एक अवस्थामा मात्रै संसद विघटन गर्ने अधिकार र अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
के छ संविधानमा ?
नेपालको संविधानमा संसद विघटनसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट छैन। ‘संविधानको धारा ८५ को १ मा ‘यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने मात्रै उल्लेख छ। यसर्थ ओलीले संविधानको मर्मविपरीतको कदम चालेको उनको भनाई छ ।
हेर्नुहोस् संविधानमा के लेखिएको छ :
यो पनि पढ्नुहोस् :
एक जानकार भन्छन् : ओलीले यदि संसद विघटनको प्रस्ताव लगेकै हुन् भने त्यो गणतन्त्रको लागि र सिंगो देशको लागि समेत ठूलो धराप थापेको हुनेछ । त्यतिमात्रै होइन ओलीले स्वार्थ पूरा गर्न आफूलाई केन्द्रमा राखेर देश, जनता र यहाँको व्यवस्थामाथि हैकम चलाउन खोज्नू स्वयम् आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हुनेछ ।
लोकपथले प्रश्न गर्यो किन ?
जवाफमा ती जानकार भन्छन् :
१. आफ्नै सरकारको बहुमत भएको बेला संसद भंग गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु बराबर यस अर्थमा हो कि यसको कारण सिंगो व्यवस्थामाथि प्रहार हुन्छ । बहुमतको सरकार छोडेर अस्थिरता निम्त्याउँदै चुनावमा जाँदा सडकमा निस्किएका राजावादी र कांग्रेस मिल्यो भने यो पार्टीको जीत हुनै सक्दैन । आफ्नो पार्टी लुरुक्क पार्ने व्यवस्थातर्फ किन जाँदैछन् ओली अहिलेको प्रश्न यो हो ।
२. संसद भंग गरेपछि मध्यावधि चुनाव गर्नुपर्छ । चुनावमा अहिले बहुमत भएको पार्टीले त्यति नै सिट ल्याउँछ भन्ने हुँदैन । यो सिंगो पार्टीको लागि समेत घाटा हुनजान्छ ।
३. यो वा त्यो बहानामा अर्को चुनाव पनि सर्न सक्छ । त्यसो भयो भने सरकार उनैले चलाउनेछन् ।
४. संसद भंग गर्दा राष्ट्रपतिले आपत्ति जनाउन सक्नेछन् । तर अहिलेको परिस्थिति त्यो अनुकुलता छैन । लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था धरापमा पर्दा विदेशी शक्तिले नेपालमा क्रिडास्थल बनाउने खतरा बढ्छ ।
५. अस्थिरता कायम हुन्छ ।
६. यो अविवेकी निर्णय हो । देश र पार्टीको हितमा हुँदैन ।
७.व्यक्तिगत ईगोका कारण प्रधानमन्त्रीले जुन कदम चाल्दैछन् त्यसो हुँदा केही दिनअघि सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमा जुन कोरमको कुरा थियो । त्यो फिर्ता लिएपनि उनैले व्यक्तिगत रुपमा आफ्ना आसेपासे भर्ति गरेर रिक्त रहेको ४६ वटा संवैधानिक पदपूर्ति गर्न सकछन् । र अर्को चुनाव नगराउन्जेल उनैको ईशारामा सरकार चलिरहन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया