काठमाडौं । स्थानीय सरकारका संघ तथा महासंघले ‘नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, बिक्री, वितरण व्यवस्थापन’ सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
यही मङ्सिर २३ गते जारी गरिएको सो परिपत्रले स्थानीय तहमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा आदिको उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनमा देखिएको विद्यमान समस्यालाई समाधान नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ तथा जिल्ला समन्वय समिति महासंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राकृतिक स्रोतको उपयोग, व्यवस्थापन तथा संरक्षण गर्न स्थानीय सरकारलाई रोक नलगाउन अनुरोध गरेका छन् ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशनले निकासी कार्य ठप्प हुँदा आन्तरिक आय संकलनमा धेरै असर पर्ने तथा विकास आयोजनाहरुमा पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने हुनाले हाल गरिएको अवरोधलाई खुलाउने माग राखेका छन् ।
विज्ञप्तिमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणबाट तोकिएबमोजिम नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न पाउनुपर्ने र त्यसबाट भएको आम्दानी गाउापपालिका तथा नगरपालिकाको कोषमा सञ्चित गर्नुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया