काठमाडौं – नेपाल सरकारले विदेशी सरकारबाट पारिश्रमिक, निवृत्तभरण, अवकाश सुविधा वा अन्य सुविका प्राप्त गरिरहेकोलाई सरकारले सामाजिक सुरक्षाको लाभ उपलब्ध गराउने व्यवस्था समावेश गरी अध्यादेश ल्याएको छ ।
यसबाट करिब ५० हजार लाभग्राहीहरुलाई १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ भत्ता वितरण हुने पनि निर्णय भएको छ ।
गत मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश समेत ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले मंसिर १५ गते, मंसिर १८ गते र मंसिर २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेका निर्णयहरु हिजो (बुधबार) पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी सार्वजनिक गरेका हुन् ।
मंसिर २३ गतेको बैठकले गरेका अन्य निर्णय के छन् ?
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रारम्भिक बाल विकास राष्ट्रिय रणनीति २०७७/२०८८ स्वीकृत गरेको छ । यस्तै नेपाल लेखापरीक्षण सेवा नियमहरु २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै निजामती सेवा नियमावली २०५० को अनुसूचीमा हेरफेर तथा थपघट गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
सबै जिल्ला हुलाक कार्यालय मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका लागि आवेदन, नविकरण तथा अनलाइन नविकरण सम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यससँगै देशका जुनसुकै ठाउँबाट हुलाक मार्फत प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र लिन र नविकरण गर्न सकिने भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया