काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी थप गर्ने निर्णय ऐन अनुसार नै भएको बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बुधवारको बैठकमा उपस्थित भएका गृहमन्त्री थापाले संसदबाटै निर्माण भएको ऐन अनुसार नै एआईजीको दरबन्दी थप गरिएको बताए ।
मन्त्रालयले डिआईजीको दरबन्दी संख्या पाँच पुर्याउन सिफारिस गरेको तर मन्त्रिपरिषद्को प्रशासनिक कमिटीले एक वटा एआईजी पद दरबन्दी थप गर्न भने अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको बताए । मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भइसकेको भएपनि बढुवाको प्रक्रिया शुरु भइनसकेको मन्त्री थापाले बताए । तर छिट्टै प्रक्रियामा जाने पनि प्रष्ट पारे ।
विधि, पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै दरबन्दी थप भएकाले शंका नगर्न समेत आग्रह गरे । उनले भने, ‘विधि र पद्धतिको हिसाबकिताबले ऐन मिचेजस्तो त हामीलाई लाग्दैन् । विधि पद्धति र प्रक्रिया अनुसार नै यो गरिएको हो । जहाँसम्म यसो गर्न हुन्यो की हुदैन थियो भन्ने कुरामा विमतिहरु हुन सक्छ । यो पद सिर्जना गर्ने कुराहरुमा । तर पद सिर्जना भइसकेको छ ।’
गृहमन्त्री थापाले समितिले दिएको निर्देशन निर्णायक निकायमा पर्याउने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया