जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्था माथि प्रष्ट पान स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार

काठमाडौं । संसदीय समितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा भएका फरक व्यवस्था माथि प्रष्ट पार्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सराकारी आश्वासन समितिले गठन गरको उपसमितिले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी ऐन र प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धमा अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार ऐन र नियमावलीमा फरक परेको भन्दै समितिले ५ दिनको समय दिएर मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरेको हो । उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा ‘जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५’ मा भएको कतिपय व्यवस्था विपरित नियमावलीमा व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरेकोले प्रत्यायोजित विधायनको सामान्य सिद्धान्तको प्रतिकुल अवस्था भएको उल्लेख छ । सोही विषयमा प्रष्ट पार्न मन्त्रालयसँग जवाफ माग गरिएको समितिका सभापति रामनारायण विडारीले बताउनुभयो । यस्तै प्रत्योजित कानूनहरुको सम्बन्धमा प्रष्ट पार्नेगरी १५ दिन भित्र जवाफ पठाउन भनि कात्तिक २४ गते पठाएको पत्रको जवाफ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले अहिले सम्म नपठाएको भन्दै दोस्रो पत्र समेत पठाउने निर्णय पनि समितिले गरेको छ ।

यस्तै विदेशमा बसेर नेपालको स्याटेलाइटमार्फत दूरसञ्चार प्राधिकरणको संयन्त्रहरु प्रयोग गरेर अपलिंक र डाउनलिंकका माध्यमद्धारा कार्य गरीरहेको सम्बन्धमा उजरी परेको र त्यसमाथि अध्ययन शुरु गर्ने निर्णय भएको पनि सभापति विडारीले बताए । दुरसञ्चार सम्बन्धी ऐनमा नभएको विषयलाई नियमावलिमा समावेस गरेर काम गरेको उजुरी परेकाले सम्बन्धित पक्षलाई बोलाएर छलफल गर्ने निर्णय समेत समितिले गरेको छ । यसबाहेक समितिले आगामी दिनका लागि विभिन्न कार्ययोजना समेत तयार गरेको छ । जनतालाई र देशलाई फाइदा पुग्नेगरी सुशासन कायम गर्ने विषयमा कार्यक्रम गर्न बजेट सहितको प्रस्ताव सचिवालयले प्रस्तुत गर्ने सम्बन्धमा समेत निर्णय गरेको छ । सरकारले काठमाडौंको जमलमा पुस्तकालय राख्ने सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई परिवर्तन गरेको सम्बन्धमा परेको उजुरीमा समेत अध्ययन गर्न उपसमितिमा पठाउने निर्णय भएको पनि सभापति विडारीले बतए ।

विदेशबाट आयात हुने केही खाद्य वस्तुहरुलाई औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गरी बाधा पु¥याएको सम्बन्धमा समेत उजुरी परेकाले विभाग र उजुरीकर्तासँग समितिले छलफल गर्ने भएको छ । त्यसबाहेक विभिन्न ५ वटा प्रत्यायोजित ऐनहरुको अध्ययन गराएको र त्यसबाट प्राप्त भएको प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समेत विज्ञहरुसँग छलफल गरिने कार्ययोजना तयार भएको सभापति विडारीले बताए । रासस