काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न अपील गरेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बाल अधिकार दिवसका अवसरमा मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्द्वारा यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा उनले सडक बालबालिका मुक्त बनाउन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलगायत सबै निकायसँग अपील गरेका हुन् ।
उनले भने, “बालबालिकासमबन्धी समस्यालाई लिएर सरकारको मात्रै मुख ताक्ने होइन, ती समस्या समाधान गर्न सबै तह र सबै निकायको उत्तिकै भूमिका हुन्छ, सबै मिलेर साझा पहलबाट मात्रै पक्षमा लड्न सकिन्छ ।” मन्त्री श्रेष्ठले समक्ष बालबालिका बनाउन मुख्य गरी अभिभावकको मुख्य भूमिका हुने बताउँदै बालबालिको शिक्षामा जोड दिए । उनले संवैधानिकरुपमा सुनिश्चित भएको बालबालिकासम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारिकरुपमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
मन्त्रालयका सचिव यामकुमारी खतिवडाले बाल अधिकारको विषयलाई स्थानीय तहसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने विषयमा नै मन्त्रालय केन्द्रित भएको बताउँदै सडक बालबालिका मुक्त राष्ट्र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले बालबालिका लागि १० वर्षे रणनीति बनाउने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहमा बालबालिकासम्बन्धी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
परिषद्का कार्यकारी निर्देशक मिलन राज धरेलले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९८९ भइसकेपछि हालसम्म तीस वर्षको अवधिमा बाल अधिकारको संवैधानिक सुनिचित हुनुका साथै बाल अधिकारको कार्यान्वयनका लागि संरचना लगायतमा विकास भएको बताए।
उनले यही आर्थिक वर्षभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने योजना रहेको जानकारी दिँदै बालविवाह, बालश्रम शोषण तथा बालबालिका बेचबिखन मुख्य चुनौतीका रुपमा देखापरेको बताए । २०६८ सालको जनगणना अनुसार १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिको जनसंख्या ४२ प्रतिशत छ । रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया