काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्ने बाटो खुला भएको छ ।
बुधवार सर्वोच्च अदालतले उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै त्यसबारे अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरेको गरेसँगै दुवैका लागि बाटो खुला भएको हो ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको संवैधानिक इजलासले गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा काम गर्न र मन्त्रिपरिषदमा सामेल हुन रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
२०७४ को निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभामा पराजित गौतमलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनित गरेकी थिइन् । उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता बद्रीराज भट्टले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया