बागमती प्रदेशको सातौँ संसद अधिवेशन अन्यौलमा

हेटौँडा । कोरोना महामारीसँगै आम नागरिकको दैनिकीदेखि अनेकौं समस्या छरपस्ट भइरहँदा बागमती प्रदेश सभा भने तीन महिनादेखि बन्द छ । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा प्रभावित प्रदेश नै बागमती प्रदेश हो ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि प्रदेश प्रमुखसमेत कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भई संक्रमण मुक्त भइसक्दा प्रदेश सभालाई कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि छलफल गर्ने मञ्चको रुपमा उपयोग गर्नेतर्फ प्रदेश सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको ध्यान जान सकेन ।

गत साउन ८ गते बिहीवारदेखि प्रदेशको छैठौं अधिवेशनको अन्त्य भएको घोषणा गरिएको थियो । बागमती प्रदेशसभाले हालसम्म ५८ वटा ऐन पारिस गरिसकेको छ ।
११ वटा ऐन संशोधनमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले बताए । हालसम्म २० वटा नियमावली, २ वटा विनियमावली, ७ वटा आदेश र १६ वटा ऐन अन्तर्गत कार्यविधी, निर्देशिका, मापदण्डहरु निर्माण भएर कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको छ ।

सातौं अधिवेशन सुरु भए प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, पर्यटन विकास विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्ने तयारीमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रहरी नियमावली बनाउने चरणमा रहेको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन अधिकृत मदनप्रसाद शिवाकोटीले बताए। संविधानको भाग २८ अन्तर्गत राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाको धारा २६८ ले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने उल्लेख गरेको छ । त्यसका लागि उक्त धाराको उपधारा १ ले प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन राख्न सकिने र उपधारा २ ले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानून बमोजिम हुनेछ भनिए तापनि हालसम्म कुनै पनि प्रदेशले आफ्नै प्रहरी भने राखेका छैनन् ।