काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध सर्वोच्चमा १ वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना माग गर्दै अवहेलना मुद्धा दर्ता भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल विरुद्ध आइतवार पेश भएको निवेदन सोमवार सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता भएको हो ।
कोभिड १९ को उपचार निशुल्क गर्नु भन्ने सर्वोच्चको परमादेशको सरकारले गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्दै कारबाहीको माग राख्दै अधिवत्ताद्वय लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले मुद्धा दर्ता गराएका हुन्।
यसअघि उनीहरुकै निवेदनमा सर्वोच्चले कोरोना महामारी भएकाले नागरिकको परीक्षण र उपचारको सम्पूर्ण दायित्व सरकारको रहेको भन्दै फैसला सुनाएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसला पश्चात सरकारले संक्रमित नागरिकको उपचारको समेत पैसा लिने निर्णय गरेको थियो ।
नेपालको संविधानमा आदेश र फैसलाको अवज्ञा भएमा वा न्याय सम्पादनमा अवरोध भएमा अदालतको अवहेलनाको आरोपमा कारबाही हुने व्यवस्था छ। न्याय प्रशासन ऐनमा अवहेलनाको आरोप प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले अदालतको आदेश मान्ने कार्य नगरी अवहेलना गरेकाले हदैसम्मको सजाय हुनुपर्ने जिकीर निवेदनमा गरिएको छ।
गत कार्तिक २ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले सबैका हकमा निशुल्क उपचार नहुने बताएका थिए । तर त्यसको चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले शुल्क तिर्न नसक्नेको हकमा निशुल्क उपचार हुने समेत प्रवक्ता गौतमले बताएका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया