वाशिङ्टन । संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया र भारतका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले अक्टोबर ६ मा टोकियोमा चार पक्षीय सुरक्षा वार्ता गरेका थिए । वर्तमान जटिल अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति र भूराजनीतिक पृष्ठभूमिमा चार पक्षीय सुरक्षा वार्ता बैठकले धेरैको ध्यानाकर्षित गरेको छ । यद्यपि बैठकपछि औपचारिक विज्ञप्ति भने जारी गरिएको छैन । बैठक ठोस र प्रासंगिक भएको बताइएको छ । चार मुलुकले महत्वपूर्ण मुद्दामा आफूलाई समेटेर महत्वपूर्ण सहमतिमा पुगेका बताएका छन् ।
जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेले २००७ मा चार पक्षीय सुरक्षा वार्ताु संयन्त्र ९क्यूएसडी० प्रस्ताव गरेका थिए । विगत १३ वर्षदेखि क्यूएसडी वार्ता चलिरहेको तर यो अझै पनि अनौपचारिक चार-मुलुकको वार्ता संयन्त्र हो । चार-पक्षीय सुरक्षा वार्ता संयन्त्रको सुदृढीकरण संयुक्त राज्य अमेरिकाको इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिको सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित छ । यस संयन्त्रले फ्रि र खुला खुला इन्डो-प्यासिफिक रणनीतिलाई बढावा दिइरहेको छ ।
आक्रामको चीनको प्रतिरोधलाई रोक्न र प्रजातन्त्रिक मुलुकलाई एक ठाउँमा ल्याउन यस संयन्त्रले पहल गर्नेसमेत बताइएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा यस क्षेत्रमा बढ्दो चीनको चासो, चिनियाँ आक्रामक विस्तारवादलाई रोक्न र दक्षिण चीन सागरमा चीनको क्षेत्रीय हितको विस्तारलाई चुनौती दिने प्रयासका रुपमा यसलाई अघि बढाइएको छ । २०१८ मा चीन(अमेरिका सम्बन्धमा तनाव बढ्दै गएदेखि अमेरिकाले जापान, अष्ट्रेलिया र भारतको सहयोगमा भारत(प्रशान्त क्षेत्रमा सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न खोजिरहेको छ ।
केही दिनअघि अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेले निक्केईसँगको एक अन्तर्वार्तामा संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत र अष्ट्रेलियाबीचको सहयोग संस्थागत गर्ने र अरु छिमेकी देशहरूमा विस्तार गर्न भारतको बहुपक्षीय सुरक्षा संरचना स्थापना गर्ने बताएका छन् । सुविधाजनक क्षेत्र, साझा मुल्य र रणनीति भएका देशहरुबीचको सुमधुरतालाई सुदृढ पार्न र चीनवि एक “संयुक्त मोर्चा” स्थापना गरिनेसमेत उनले बताएका छन् ।
जापान र अष्ट्रेलियाले भारतको प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको निकट सैन्य सहयोगलाई कायम राखेका छन् । जापानले सतहमा चीनको लागि व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाउने भए पनि यो संयुक्त राज्यको पक्षमा उभिएको छ, विशेष गरी सैन्य र सुरक्षामा मामिलामा । भारत, जुन अहिलेसम्म कुनै पनि प्रकारको सुरक्षा गठबन्धनको झुकाव थिएन, एलएसीमा भएका पछिल्ला गतिविधिले अमेरिकाको इण्डो-प्रशान्त रणनीतिको नजिक जान दबाब दिएको छ, योशीहिडे सुगाले जापानका प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि पोम्पेओले सुगालाई प्रोत्साहित गर्दै सरकारले प्रधानमन्त्री आबेको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय नीतिलाई अवलम्बन गर्ने र अमेरिका(जापान सैन्य गठबन्धनलाई सुदृढ गर्न जारी राख्ने बताएका थिए ।
जापानको क्यदो न्युज एजेन्सीले उदीयमान चीनको सामना गर्नुपर्दा चार विदेश मन्त्रीहरु स्वतन्त्र र खुला इन्डो-प्रशान्त को अवधारणा अगाडि बढाउन र सहकार्यलाई सुदृढ गर्न, समुद्री सुरक्षाको क्षेत्रमा सहयोग बढाउने सहमतिमा पुगेको उल्लेख गरेको छ ।
चार देशहरुमा प्रजातन्त्रको आधारभूत मान, कानूनको शासन, र शासनमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था साझा रहेको र भविष्यमा चार-पक्षीय सुरक्षा वार्ता संयन्त्र भारत प्रशान्त क्षेत्रमा एक दृढ संयन्त्रको रुपमा अझ सक्रिय हुने आशा व्यक्त गरिएको छ । चार देशहरूले चीनसँगको चारवटा देशको आर्थिक, व्यापार र कूटनीतिक सम्बन्धको फाइदालाई अधिक अनुकूल र कम क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय डोमेनमा कम दृढताका साथ लिन सक्छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया