सर्लाही । जिल्लाका क्रसर उद्योगीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको निर्देशनलाई अटेर गर्दै क्रसर उद्योगहरु पुनःसञ्चालन गरेका छन ।
सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले राजमार्ग, खोलानदी, वन जङ्गल, विद्यालय, धार्मिकस्थल र बस्तीको नजिक रहेका नियम विपरीत सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई बन्द गराउन निर्देशन दिइएको जानकारी दिँदै मापदण्डमा नपरेका १६ वटा क्रसर उद्योगलाई सञ्चालन बन्द गराइएको बताए ।
राजनीतिक आडमा कतिपय उद्योगले सरकारी मापदण्डको उलङ्घन गरेको पनि पाइएको छ । ईश्वरपुर नगरपलिकाको फुलजोडमा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शम्भुलाल श्रेष्ठ र बसवरियामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा काँग्रेसबाट निर्वाचित प्रदेश सभासद वीरेन्द्र सिंहको लगानी रहेको जनाइएको छ । बाग्मती नगरपालिकामा सञ्चालित क्रसर उद्योगमा नगरप्रमुख भरतकुमार थापाको लगानी छ ।
जिल्लामा बागमती, हरिपुर, लालबन्दी, फुलजोर, ईश्वरपुर, बसवरियालगायतका स्थानमा रहेको क्रसर उद्योगले निर्देशन पालना नगरी पुनः सञ्चालन गरेका छन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको मापदण्ड–२०७७ अनुसार बस्ती, मुख्य सडक राजमार्ग, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था क्षेत्र, ठूला नदी, पुल, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान र वन क्षेत्रको ५०० मिटरदेखि २ किलोमिटर भत्र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र संकलन गर्ने गराउने कुनै पनि कार्य गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ । सोही अनुसार जिल्लामा मापदण्ड विपरित वन जङ्गल, नदी किनार गाँउ बस्ती विद्यालय नजिक समेत क्रसर संचालन गरेको पाइएकाले हाल सञ्चालन नगर्न आग्र्रह गरिएको प्रजिअ पौडेलले बताए ।
प्रहरी नायब उपरीक्षक सञ्जिबसिंह राठौरले मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका त्यस्ता उद्योग बन्दका लागि निर्देशिन दिइएको बताउँदै मापदण्ड नपुगेका र प्रमाणित नभएका क्रसर उद्योगलाई गत वर्ष नै स्थानीय प्रशासनले स्थलगत अनुगमन गरी बन्द गर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए।
मापदण्ड पूरा नगरेका धरै क्रसर उद्योग अहिले पनि नवीकरण विना नै सञ्चालन भइरहेका छन् । जेसिभी र स्काइभेटर प्रयोग गरी बालुवा ढुङ्गा निकाल्दा बाग्मती, लखन्देही, झीम, फुलजोर, कालिन्जोर, चापिनीलगायतका नदी गहिरिँदा पूर्व पश्चिम लोकमार्गका पुल संकटमा पर्न थालेका छन् ।
अव्यवस्थित उत्खननले खोला तथा चुरे संरक्षणमा समेत चुनौती थपिएको स्थानीय रमेश अधिकारीकोे भनाई छ।यसरी जथाभावी प्रारम्भिक वातावरणीय मूल्यांकन समेत नगरी क्रसर संचालन गर्दा जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधता माथि नै असर पर्न थालेको जानकारहरुले बताएका छन् ।
क्रसर उद्योगी तथा पुर्व मन्त्री शम्भुलाल श्रेष्ठले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको स्वीकृत कार्यविधिअनुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन तथा ठेक्का लगाउने अधिकार अहिले स्थानीय तहलाई दिइएको र स्थानीय तहले प्राप्त गरेको अधिकार प्रयोग गरी वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआईए) गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले अवस्था हेरेर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने गरेको बताउनुभयो । त्यहाँबाट प्राप्त हुने राजस्वको प्रदेशले ६० र स्थानीय सरकारले ४० प्रतिशत राख्ने व्यवस्था छ । रासस
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया