काठमाडौं । यतिबेला दशैँमा सांसदहरुले लिएको भत्ताको विषय चर्चामा छ ।
कोरोना भाइरस ‘कोभिड-१९’ को संक्रमणका कारण मुलुक निकै अप्ठेरो स्थितिमा भएकाले पनि यो विषयले चर्चा पाउनु स्वभाविक हो ।
चाडबाड नजिकिएसँगै बढ्न सक्ने कोरोना संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सचेतता अपनाउनका लागि अनुरोध गरिरहेको छ ।
कोरोना महामारीको बीचमा आएको यो दशैँमा सरकारले सांसदहरुलाई आफूले पाएको सुविधा बढ्दा पनि चुपचाप छन् भने कतिपय भने यो सुविधा नलिने पक्षमा छन् ।
सांसदहरुले दशैँ भत्ता बापत एक महिनाको थप तलब तथा भत्ता पाउने गरेका छन् । कतिले आफ्नो खातामा पैसा आयो तर पनि थाहा नपाएजस्तो गरेका छन भने कोहि भने खाताको रकम फिर्ता गर्ने पक्षमा छन् । जब निकै विरोध भयो अनि केही सांसदले भत्ता फिर्ता गर्ने घोषणा पनि गरे ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेश र विद्येयकहरु विवादमा परेपछि फिर्ता भएका धेरै उदाहरणहरु छन् । सरकारले ल्याएको गुठी विधेयक पनि निकै विरोध भएपछि फिर्ता भयो । दशैँ भत्ताको विषय सरकारले गरेको गलत निर्णयको एउटा मात्र उदाहरण हो । सांसदहरुले मात्र होइन उनीहरुका स्वकीय सचिवले पनि दशैं भत्ता बुझेका छन् । तर यसअघि कुनै सांसदले पनि दशैं भत्ता चाहिँदैन भनेर भन्न सकेनन् ।
यता, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दशैँ भत्ता नलिन आफ्ना सबै सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् । देउवाले त्यो रकम सरकारलाई कोरोना कोषमा जम्मा गरेर कोरोना संक्रमितको उपचारमा खर्च गर्न पनि आग्रह गरेका छन् । दशैँ भत्ता फिर्ता गर्ने निर्णय गर्नु स्वागतयोग्य हो तर यो विषय थाहा हुँदाहुँदै पनि किन पहिले नै बोलिएन भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण बनेको छ ।
कांग्रेसका संसदीय दलका नेताको यो निर्णय संगै विभिन्न दलका सांसदहरुले यस विषयमा आफ्नो विचार राख्न लागेका छन् । संक्रमितको संख्या बढ्दै जानु, उपचार गराई रहेका बिरामीलाई स्वास्थ्य सामाग्री साथै औषधीको अभाव दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकोमा सबै दलका सांसदले नै तलब र भत्ता लिनु जायज नभएको कांग्रेस सांसद डा. डिला संग्रौलाको भनाई छ ।
त्यसैगरि यस्तो महामारीका बेला दशैं भत्ता लिन नहुने नेपाली कांग्रेसका प्रतिनिधि सभाका सांसद संजयकुमार गौतमको तर्क छ । कांग्रेसबाट आएको यो निर्णयले सबैलाई उद्धारको भावना जगाएको उनको तर्क छ ।
त्यसैगरि क्याविनेटले निर्णय गरेर खातामा पठाई सकेको रकम फिर्ता गर्न सांसद तयार छन् । यसैगरि कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले आफ्नो तलब भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्न आफू तयार रहेको बताएकी छिन् ।
यस्तो अभिव्यक्ति दिनेमा कांग्रेस नेता मात्रै होइन नेकपाका मकवानपुर – २ बाट निर्वाचित सांसद् बिरोध खतिवडा पनि छन् । उनले पनि दशैं भत्ता नलिने घोषणा गरेका छन् भने नेकपाका अर्के सांसद गोकर्ण विष्टले दशैं भत्ताको रकम फिर्ता समेत गरिसकेका छन् ।
यतिबेला कोरोना महामारीको कारण नेपाल मात्र नभएर विश्व नै आक्रान्त बनेको छ । नागरिकहरु कोरोनाको उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन् । अस्पतालमा उपचार गर्ने शैया छैन । तर नागरिककको प्रतिनिधित्व गरेका प्रतिनिधिहरु भने भत्ता खाएर पनि थाहा नपाएको जस्तो गरिरहेका छन् । यसरी जनप्रतिनिधिहरुले बुझने तलब भत्ताको नियम कानुनै संशोधन गर्नु पर्ने अभियन्ताहरुको भनाई छ ।
यो महामारीमा संसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेका जनप्रतिनिधिहरुले यस्ता विषयमा थाहा नभएको जस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो । केन्द्र स्तरका नेताहरुको त यो हविगत छ भने प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको झन् के अवस्था होला ?
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया