काठमाडौं । साझा पार्टीले कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफै व्यहोर्नुपर्ने भन्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टी गम्भीर भर्त्सना जनाएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निस्शुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेश समेत विरुद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टीले सरकारलाई आहवान समेत गरेको छ ।
सोमवार पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उच्चपदस्त व्यक्तिको स्वदेश तथा विदेशमा गरिने उपचार राज्यले व्यहोर्ने तर महाव्याधिको समयमा नागरिकलाई आफ्नो खर्च आफैँ व्यर्होनु भन्ने कुरा संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ ? भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ ।
“वर्षौदेखि नेपाल तथा विदेशमा गरिएको आफ्नो उपचारमा राज्यकोषबाट पटक, पटक करोडौँ खर्च गरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैह्रजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट कसरी भाग्न सक्छ ? “जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महामारीकै बिचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौँ रकम दशैँ भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम भएको साथै सत्ता निकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार रहेको समेत साझा पार्टीले आरोप लगाएको छ ।
त्यस्तै राज्यलाई अरबौँ अरबको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त रहेको समेत प्रवक्ता पाठकले बताएका छन् ।
नागरिकहरु कामविहीन बनेको समयमा अन्य देशहरुमा राज्यले विशेष राहतको प्याकेज ल्याएको तर नेपालमा महामारिको बेला परोकपकारी संस्थाहरुले नागरिकहरुलाई खाना खुवाइरहेका छन् । तर सरकारले कोरोना संक्रमित नागरिकहरुको उपचार गर्न सकिदैँन भन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय रहेको समेत साझा पार्टीले बताएको छ ।
“विपन्नहरू कामविहीन बनेका बेला, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेका बेला अन्य कयौँ देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको छ भने नेपालमा चाहिँ राजधानीमै दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेका छन्। सरकार अब भन्दैछस् हामी आम नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ। राष्ट्रिय संकटका बेला यो राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो।” जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यस्तै राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री देखि सांसहरुको तलब सुविधामा उल्लेख्य कतौती, संसद विकास कोष बन्द, सार्वजनिक खर्च सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न समेत साझा पार्टीले सरकारसँग माग गरेको छ ।
साझा पार्टीले भ्यु टावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याईएका बजेट रोक्का तथा सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया