काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले ११ वर्षीय बालक निशान खड्काको हत्या आरोप लागेका दुई जनालाई प्रहरीकै संलग्नतमा इन्काउन्टर गरेको ठहर गर्दै कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
२०७५ साल साउन २१ गते ती बालकलाई अपहरणपछि हत्या आरोप लागेका सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङलाई भक्तपुरको जंगलमा लगी गोलि हानी हत्या गरेको तथ्य खुल्न आएको हो ।
तर प्रहरीले भने उनीहरुबीच दोहोरो भीडन्तमा मारिएको भनेको थियो । पीडित पक्षले दिएको उजुरीको आधारमा छानबिन गर्दा दोषी देखिएका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) रुगमबहादुर कुँवर, प्रनानिहरु दिपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रसनि राजन खड्कालाई कानूनमोजिम कार्वाहीको लागि सिफारिस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
“भक्तपुर, सूर्य विनायक जंगलमा लगी गोली हानी मारेको र प्रहरीले दोहोरो झडप भएको बताएको उजूरीमा आयोगबाट गठित विशेषज्ञहरु सम्मिलित छानविन समिति समेतले पेश गरेको प्रतिवेदनउपर सुनुवाई हुँदा उक्त घटना दोहोरो झडप नभई आरोपित दुवैजनालाई नियन्त्रणमा लिए पश्चात गोली हानी मारिएको आयोगले ठहर गरेको छ । उक्त घटनाबाट पीडित बालक निशान खड्काको परिवारलाई रु. ३ लाख क्षतिपूर्ति, गोपाल र अजय तामाङको परिवारलाई रु. १ लाख क्षतिपूर्ति र दोषी देखिएका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक श्री रुगमबहादुर कुँवर, प्रनानिहरु दिपेन्द्र चन्द, प्रशन्न मल्ल, रञ्जित लामा र प्रसनि राजन खड्कालाई कानूनमोजिम कार्वाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।”आयोगले भनेको छ ।
उक्त घटनाबाट पीडित बालक निशानको परिवारलाई ३ लाख क्षतिपूर्ति, गोपाल र अजय तामाङको परिवारलाई १ लाखको दरले क्षतिपूर्ति समेत तोकिएको छ ।
त्यस्तै आयोगले नेत्र विप्लव चन्द विप्लव समूहका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको मृत्यु सम्बन्धमा आयोगबाट मिति २०७६/७/४ मा भएको निर्णयमा पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतबाट आएको निवेदनमा सुनुवाई हुँदा आयोगको पूर्व निर्णयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कुनै तथ्य, आधार, कारण नभएकोले पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै गत जेठ ६ गते रुकुम चौरजहारी सोतीमा ६ जना युवाहरुको मृत्यु भएको घटना सम्बन्धमा प्रतिवेदनमा छलफल गरि उक्त घटनामा मृत्यु भएका पीडितका परिवारलाई अन्तरिम राहत स्वरुप १ लाख उपलव्ध गराउन र जातीय विभेद तथा बालविवाह रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तीनै तहका सरकारलाई स्थानीय तहसम्म प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरी यस्ता विषयमा शून्य सहनशीलता अपनाउन समेत नेपाल सरकारलाई नीतिगत सिफारिस गर्ने निर्णय आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार उक्त घटनालाई जातीय विभेदको जगमा भएको अमानवीय घटना ठहर गरेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया